केंद्र सरकारचा निधी, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे नियम व अटींमुळे मध्यंतरीच्या काळात अडचणी आल्या. पर्यावरण विभागाने सिंचन प्रकल्पांना आक्षेप घेतला. त्यांच्या नियम, अटींची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जलसंपदा विभाग ती लवकरच पूर्ण करील व मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या २५ टीएमसी पाण्याची कामे सुरू होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रवादी निर्धार मेळाव्यानंतर पत्रकार बैठकीत पवार बोलत होते. ते म्हणाले की, सोयाबीन बियाण्याची सर्वत्र तक्रार होत आहे. त्यामुळे बियाणे न उगवलेल्या क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य बँकेकडून जिल्हा बँकेला चांगला अधिकारी कार्यकारी संचालक म्हणून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. भागभांडवल देण्यासंदर्भातही चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. धनगर समाजाच्या मागण्यांचा विचार करून केंद्राकडे शिफारस केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. येळ्ळूरप्रकरणी कर्नाटक सरकारचा पवार यांनी निषेध केला.
