जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यावरून वादळ उठले असतानाच अनेक राजकीय नेत्यांनी या कलमाबाबत सार्वत्रिक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. चर्चेतूनच या प्रश्नाचे निराकरण होऊ शकते, अशी भूमिका घेतली आहे. ‘कलम ३७०’ आणि समान नागरी कायदा या विषयांवर खुली चर्चा आवश्यक आहे, असे मत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी व्यक्त केले. या कलमाविषयी कोणताही निर्णय घाईघाईने घेण्यात येऊ नये, अशी भूमिका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने घेतली, तर हे कलम कालबाह्य असून, फुटीरतावादी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणारे आहे, असे मत काँग्रेसचा सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने व्यक्त केले.‘‘कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा यांवर खुली चर्चा केल्याने कुणाचेही नुकसान होणार नाही. ‘कलम ३७०’चे गुण व अवगुणांची तुलना करणे आवश्यक असून, चर्चेपासून आपण दूर का पळतो आहोत,’’ असा सवाल कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी विचारला. शिरोमणी अकाली दलानेही सर्व राजकीय पक्षांशी या कलमाविषयी चर्चा करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. ‘कलम ३७०’ हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे त्याच्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना आधी सर्व राजकीय पक्षांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. सर्व पक्षांशी सल्लामसलत, चर्चा करूनच या कलमाविषयी निर्णय घ्यावा, असा सूर पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी लावला. अनुभवी आणि दूरदर्शी नेते असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय नेत्यांची बैठक बोलावून याविषयी चर्चा घडवून आणावी, असेही बादल म्हणाले.‘या कलमाविषयी चर्चा केल्यास त्याचा निश्चित उपयोग होणार आहे. ‘कलम ३७०’ कालबाह्य झाले असून, त्याची उपयोगिता आता संपलेली आहे. या कलमाचा फायदा काही राजकीय नेते व त्यांच्या कुटुंबीयांनाच होत आहे. हे कलम फुटीरतावादी प्रवृत्तींना जन्म देणारे आहे,’ असे स्पष्ट मत जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रवादीचे नेते ठाकूर रणधीर सिंह यांनी व्यक्त केले.जम्मू-काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य घटक असून तो यापुढेही राहणार आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याविषयी निर्णय घेतल्यानंतर वाद होणार होता, असे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित यांनी सांगितले. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते जितनराम मांझी यांनी मोदी सरकार ‘कलम ३७०’बाबत राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. या कलमाविषयी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशावर याचे प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत.काँग्रेसने मात्र यासंदर्भात भाजपवर जोरदार हल्ला चढविला. भाजपने घेतलेला निर्णय अयोग्य असून, विभाजनवादाला प्रोत्साहन देणारा आणि समाजात तेढ निर्माण करणारा आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते शशी थरूर यांनी केला.निर्णय घेताना घाई नको - मायावतीजम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या हितासाठी घटनेतील ३७० कलम रद्द करावे, असे केंद्र शासनाला वाटत असले तरीही त्यामुळे कदाचित देशाचे ऐक्य आणि अखंडतेवर परिणाम होऊ शकतो़ म्हणून या संदर्भात निर्णय घेताना कोणतीही घाई करू नये, असे आवाहन बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले आह़े लोकांचे जात व धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करता यावे, यासाठी कलम ३७० चा मुद्दा जाणीवपूर्वक उपस्थित करण्यात आल्याचा आरोपही मायावती यांनी केला़
