नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत येण्याची पूर्णपणे तयारी केलेल्या भाजपने या वेळी एनडीएच्या आधीच्या कार्यकाळातील चुका टाळण्यावर सर्वप्रथम भर दिला आहे. केंद्रात सत्ता भाजपची आणि त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नियंत्रण या पारंपरिक संकल्पनेला छेद देण्यासाठी पक्षाध्यक्षपद कायम ठेवून राजनाथ सिंह यांना मंत्रिपद देण्यावर खलबते सुरू आहेत. दोन्ही पदांवर मोदींशी जुळवून घेणारा नेता असल्यास पक्ष व सरकारमध्ये समन्वय राहील, असा संघपरिवाराचा कयास आहे. रालोआच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी या प्रमुख नेत्यांकडे अनुक्रमे पंतप्रधान व उपपंतप्रधानपद होते. तर पक्षाची धुरा जना कृष्णमूर्ती व बंगारू लक्ष्मण यांच्याकडे होती. त्यामुळे सरकारची सारी सूत्रे वाजपेयी व अडवाणींच्या हाती एकवटली होती. रालोआच्या काळात प्रभावी अध्यक्ष नसल्याने संघटनात्मक पातळीवर भाजपमध्ये सामसूम होती. तशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून राजनाथ सिंह यांचे पद कायम राहील. राजनाथ व मोदींनी सोबत काम केल्यास दुहेरी सत्ताकेंद्र तयार होणार नाही, शिवाय संघटनात्मक पातळीवर भाजप मजबूत होईल. सत्तासंचालनावर शक्ती केंद्रित करून दुसऱ्या फळीला संघटनेत सक्रिय करण्याची भाजपची योजना आहे. त्यामुळे अमित शाह यांच्यासमवेत भाजप नेते मुरलीधर राव, जे.पी. नड्डा, धर्मेद्र प्रधान यांना संघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. याचसंदर्भात राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मोदीसमर्थक नेते अमित शाह, केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल, संघटन सहसचिव व्ही. सतीश, रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह सुरेश सोनी उपस्थित होते.
