भाजप-शिवसेनेला जातीयवादी ठरवून नेहमी दलितांच्या मतांवर डल्ला मारणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला या वेळी चांगलाच फटका बसला. दलितांवरील वाढते अत्याचार, कुणाचाही विरोध नसताना रेंगाळलेले इंदु मिल जमिनीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, शैक्षणिक सवलतीबाबतचे उलटसुलट निर्णय, दलित नेत्यांना देण्यात आलेली अपमानास्पद वागणूक, या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम काँग्रेसला चांगलाच महागात पडला. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच एप्रिल व मेमध्ये अहमदनगर, सोलापूर, जालना, वाशिम इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये दलितांवरील अत्याचाराच्या क्रूर घटना घडल्या. नगरमधील नितीन आगे या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली. आंबेडकर जयंतीच्या मिरवणुकीवर अनेक ठिकाणी हल्ले झाले. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात २०१३-१४ या एका वर्षांत दलितांवरील अत्याचाराच्या १६०० घटना घडल्याची नोंद आहे. दर सहा महिन्याला मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन दलित अत्याचाराच्या घटनांचा आढावा घेण्याचे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार बंधनकारक असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या चार वर्षांत फक्त दोन बैठका घेतल्या. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यात आघाडी सरकारने कणखर भूमिका घेतली नाही. हा असंतोष मतपेटीतून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात बाहेर पडला. राज्यात खासगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क सवलत दिली जाते. परंतु दोन वर्षांपासून त्याची वेळेवर पूर्तता केली जात नाही. दलित विद्यार्थ्यांनाही नॉन क्रिमिलेयरचा निकष लावून त्यांच्या फी सवलतीला कात्री लावण्याचा मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु त्याला विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव थंडय़ा बस्त्यात ठेवण्यात आला. परंतु आघाडी सरकार दलितांच्या शिक्षणाच्या विरोधात आहे, अशी भावना तयार झाली. इंग्रजी माध्यमातील मागासवर्गीयांची फी माफ करण्याचा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आघाडी सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आरक्षण संपुष्टात आणणाऱ्या खासगी विद्यापीठाच्या विरोधात दलित तरुण होते. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. दादर येथील इंदु मिलच्या जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याचा विधिमंडळात एकमताने ठराव मंजूर झाला, संसदेत घोषणा झाली. राज्यात आणि केंद्रातही काँग्रेसचे सरकार असूनही तीन वर्षे हा प्रश्न रेंगाळला. काँग्रेस दलितांची केवळ फसवणूकच करते असे नाही, तर त्यांच्या भावनांशी खेळत आहे, असा कडवट टीकेचा सूर दलित समाजात होता. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दलित समाजाने काँग्रेसला इंगा दाखविला आणि गृहित धरण्याचे दिवस आता संपले असा इशाराही दिला आहे.
