मागील आठवडय़ात सरकारने मांडलेले ट्राय सुधारणा विधेयक सोमवारी मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांच्या नियुक्तीवर कोणतेही संकट न येण्यासाठी सरकारने थेट सुधारणा विधेयक मांडले. संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुण्या एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. मिश्र उत्तर प्रदेश केडरचे वरिष्ठ अधिकारी असून ट्रायचे संचालक होते. नियमानूसार ट्रायमधून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत जाता येत नाही. मात्र मिश्र यांच्या पंतप्रधान कार्यालयातील नियुक्तीसाठी नियम बदलण्यात आला. याच मुद्दय़ावरून तृणमूल काँग्रेसचे सुगतो रॉय व बीजू जनता दलाचे अधीररंजन चौधरी यांनी या विधेयकास विरोध केला. त्यावर बोलताना चौधरी म्हणाले की, पंतप्रधानांनी कुणाला नियुक्ती करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण हे खासगी काम नाही. संसदेला वाकून प्रणाम करणाऱ्या मोदींनी थेट नियमच बदलला. त्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या निर्णयामुळे व्यक्तिगत संबंध, एकाच व्यक्तीला पद देण्यासाठीची धडपड दिसून येते. विशेष म्हणजे अण्णाद्रमुकने सरकारला पाठिंबा दिला. अण्णाद्रमुकचे थम्बी दुराई म्हणाले की, कुणाला नियुक्त करावे हा सर्वस्वी पंतप्रधानांचा निर्णय आहे. विरोधी पक्ष (काँग्रेस) या निर्णयास विरोध करणे स्वाभाविक आहे. कारण ए. राजाचा घोटाळा याच मंत्रालयाशी संबंधित होता, अशा टोमणा दुराई यांनी हाणला. त्यावर काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, नैतिकदृष्टय़ा सरकारचा चुकीचा निर्णय आहे. आधी अध्यादेश आणायचा व त्यानंतर विधेयक, यामुळे चुकीची परंपरा निर्माण झाली आहे. एवढी तत्परता सरकारने एससी-एसटी अत्याचारविरोधी विधेयक, अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी का दाखवली नाही, असा प्रश्न खरगे यांनी विचारला. विधेयकास विरोध दर्शवीत काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला. बीजेडीच्या सदस्यांनीदेखील सभात्याग केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस सदस्यांनी अधिकृत भूमिका सभागृहात मांडली नाही. परंतु काँग्रेससमवेत राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला नाही. काँग्रेस सदस्यांसमवेत सभागृहाबाहेर जाणाऱ्या तारिक अन्वर यांना थांबवून सुप्रिया सुळे यांनी परत जागेवर जाण्यास सांगितले. आवाजी मतदानाने ट्राय सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले.‘खासगी कंपन्या व सरकारी अधिकाऱ्यांची हातमिळवणी’सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी बीएसएनएल व एमटीएनलला डबघाईला आणल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केला. दूरसंचार विभागाशी संबंधित प्रश्नोत्तराच्या तासात सावंत यांनी पुरवणी प्रश्न विचारून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणले. एमटीएनएल व बीएसएनएलच्या सेवेविषयी अनेक तक्रारी आहेत. सरकारी दूरसंचार कंपन्या डबघाईला येण्यामागे काही अधिकारीच आहेत का, अशी विचारणा सावंत यांनी केली. केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, या आरोपात तथ्य नाही. सावंत यांच्याकडे पुरावे असल्यास त्यांनी ते सादर करावे. बीएसएनएल व एमटीएनलच्या दुर्दशेचे खापर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारभारावर रविशंकर प्रसाद यांनी फोडले. खासदारांनी केलेल्या सूचनांची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिल्याचे ते म्हणाले.
