राज्यपालपदाचा राजीनामा द्यावा म्हणून केंद्रीय गृहसचिव अनिल गोस्वामी यांचा गेल्या आठवडय़ात दोनदा दूरध्वनी आला होता. पण निर्णय प्रक्रियेतील सक्षम यंत्रणेकडून सूचना झाली तरच राजीनाम्याचा विचार करीन, असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार आणि काही राज्यांचे राज्यपाल यांच्यात सध्या वाद निर्माण झाला आहे. यूपीए सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा म्हणून केंद्रातील भाजप सरकारचा आग्रह असतानाच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. केंद्रातील सरकार बदलले म्हणून राज्यपालांना पदावरून दूर करणे योग्य नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. राज्यपालांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद असली तरी पदावरून हटविण्यात आलेल्या व्यक्तीने न्यायालयात आव्हान दिल्यास केंद्र सरकारला त्याचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यपालांना पदावरून दूर करण्याऐवजी त्यांनी स्वत:हून राजीनामा द्यावा म्हणून भाजप सरकारने दबाव वाढविला आहे. राजीनामा द्यावा म्हणून दबाव येत असलेल्या राज्यपालांच्या यादीत शंकरनारायणन यांचाही समावेश आहे. या संदर्भात बोलताना शंकरनारायणन यांनी केंद्रीय गृहसचिवांकडून दबाव आला म्हणून पद सोडणार नसल्याचे सूचित केले. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. आपण पदाचा राजीनामा द्यावा म्हणून कोणा जबाबदार व्यक्तीकडून लेखी सूचना करण्यात आलेली नाही. लोकशाहीत कोणतेही पद कायमस्वरूपी नसते. मात्र सक्षम यंत्रणेने सूचना केल्यास राजीनाम्याचा विचार करेन, असे सांगत शंकरनारायणन यांनी राजीनामा देण्याची तयारी केल्याचे सूचित केले आहे. विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागा निकषात बसणाऱ्या असतील तरच नियुक्त कराव्यात, अशी सूचना राज्यपालांना नव्या भाजप सरकारकडून करण्यात आली होती. तरीही राज्यपालांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बारा जणांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केल्याने केंद्रातील भाजप सरकारची त्यांच्यावर खप्पामर्जी झाली आहे.
