शेतमालाची उत्पादकता वाढविणे हा सुरुवातीला धोरणाचा मुख्य भाग होता. पण आता वाढती उत्पादकता हीच एक समस्या बनली. २०१६-१७ मध्ये डाळीचे उत्पादन २३० लाख टन, सोयाबिनचे ९१.४१ लाख टन, तांदळाचे १ हजार १०१ लाखटन, गव्हाचे ९८.३८ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. यंदा कापसाच्या ४ कोटी गाठींचे उत्पादन होणार आहे. या विक्रमी उत्पादनामुळे बाजारातील सर्व शेतमालांच्या किमती कोसळल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ साली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प सोडला आहे. संकल्पपूर्तीकरिता कृषी विभाग व विविध संशोधन संस्था राबत आहेत. एक वर्षांपासून धोरण ठरविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा एका बाजूला कार्यरत असतानाच शेतमालाचे दर पडल्याने अनेक आंदोलने सुरू झाली. कर्जमाफी, हमीदरातील शेतमाल खरेदी, निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान, वटाणा, खाद्यतेलावर आयातशुल्क लागू करावे लागले. त्यामुळे सुरुवातीला उत्पादकतावाढ यावर भर देण्यात आला होता. आता त्याचबरोबर आयात-निर्यात, कृषी निविष्ठांच्या किमती, हवामान बदल, ग्राहकांची क्रयशक्ती, संशोधन, आधारभूत किंमत आदी कृषीक्षेत्राचा र्सवकष आढावा घेण्याची वेळ आली. उत्पन्न दुप्पट कसे करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्वनाथा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. तसेच देशपातळीवर निती आयोगाचे रमेशचंद, कृषी अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक डॉ. महापात्रा हे सर्व राज्यांच्या समित्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. एका रात्रीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी काही जादूची कांडी नाही, हे आता सर्वानाच पहिल्याच टप्प्यात मान्य झाले आहे. पंजाब व हरियाणा या राज्यांनी शेतीक्षेत्रात मोठा टप्पा गाठला. त्यांना आता उत्पन्न दुप्पट करणे कठीण वाटू लागले आहे. तर मध्य प्रदेशने कृषी विकासाचा दर २२ टक्के केल्याचे सांगून उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल करीत असल्याचे स्पष्ट केले. गुजरातचा कृषी विकासाचा दर यापूर्वीच वाढला आहे. मोठी धरणे, जलसंधारणाचे झालेले काम, शेतमालाला दिल्या जाणाऱ्या आधारभूत किमती हेच या चारही राज्यांच्या कृषी विकासाचे गमक आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उत्पन्न दुप्पट करताना अनेक अडचणी आहेत. खरी समस्या ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांसमोर आहे. प्रतिकूल हवामान, जलसंधारणाच्या अपुऱ्या सुविधा त्याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती करताना अडचणी येत आहेत. शेतमालाची उत्पादकता वाढविणे हा सुरुवातीला धोरणाचा मुख्य भाग होता. पण आता वाढती उत्पादकता हीच एक समस्या बनली. २०१६-१७ मध्ये डाळीचे उत्पादन २३० लाख टन, सोयाबिनचे ९१.४१ लाख टन, तांदळाचे १ हजार १०१ लाखटन, गव्हाचे ९८.३८ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. यंदा कापसाच्या ४ कोटी गाठींचे उत्पादन होणार आहे. या विक्रमी उत्पादनामुळे बाजारातील सर्व शेतमालांच्या किमती कोसळल्या. दुधाचेही उत्पादन १६३.०७ दशलक्ष टनांवर गेले. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला. १ कोटी १४ लाख टन मत्स्यउत्पादन झाले. कुक्कुटपालन उद्योगातही तेच घडले आहे, मात्र गोवंश हत्याबंदीमुळे भाव खूप कोसळले नाही. फळे व भाजीपाला उत्पादनातही आघाडी घेतली आहे. विक्रमी उत्पादनामुळे सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली असून आधारभूत किमतीला शेतमालाची खरेदी करण्याची वेळ आली. यापुढे दुप्पट उत्पन्न करताना उत्पादकता वाढली. तर शेतमालाच्या दराचा आधी विचार करावा लागेल. साठवणूक, निर्यात, अनुदाने या धोरणांचा आता आढावा घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. जगातील सर्वाधिक तांदूळ निर्यात करणारा भारत देश ठरला आहे. त्याखेरीज दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मासे, द्राक्ष, कापूस, कांदा, भाजीपाला, मांस, डाळिंब आदी अनेक शेतमालाची निर्यात केली जाते. पण सर्वात मोठी आयात खाद्यतेलाची होते. त्यामुळे तेलबिया उत्पादकतेला या धोरणांमध्ये स्थान असणार आहे. हिवरे बाजारचे सरपंच पोपट पवार कार्याध्यक्ष असलेल्या आदर्शगाव समितीच्या माध्यमातून विद्यापीठातच जलयुक्त शिवारचा प्रकल्प राबविला जात आहे. ही वेळ महात्मा फुले कृषी विद्यापीठावर आली हे दुर्दैव आहे. गटशेती, कंत्राटी शेती, समूह शेती अशा उपाययोजनांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र सहजीवनाच्या संकल्पना बदलल्या असताना भ्रामक समजुतींवर अधिक चर्चा सुरू आहे. उत्पादनखर्च कमी करताना कृषी निविष्ठांच्या किमतींना लगाम घालण्याचे प्रारूप आज तरी संशोधकांना मिळालेले नाही. स्टार्टअप, मेक इन इंडिया या कार्यक्रमांचा कृषी क्षेत्राला स्पर्शही झालेला नाही. गेली वर्षभर केवळ कागदावरच्या संकल्पना सुरू आहेत. हरियाणा व पंजाबने दुप्पट उत्पन्नाच्या बाबतीत हातवर केले. तसे राज्याने केले तर उत्पादकतेत दहाव्या क्रमांकावर असलेल्या राज्याचा कृषीविकासाचा दर कधीही वाढू शकणार नाही. शेतकरी हा नेहमीच कर्जबाजारी राहिल. पण वारंवारच्या कर्जमाफीचा बोजा हा न झेपणारा आहे. उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शेतकरी, संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शेतीक्षेत्रातील तज्ज्ञ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्याशी चर्चा केलेली नाही. एक र्सवकष प्रारूप देण्याकरिता त्यावर राज्यस्तरीय खुल्या चच्रेची गरज आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर, जलसंधारण, जनुकबदल तंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, अणुऊर्जेचा वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नव्या तंत्रज्ञानाचा कृषीक्षेत्रातील वापर करण्याचे धोरण समितीने ठरविले पाहिजे. डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालानंतर आता या समितीच्या मसुद्याला महत्त्व आहे. आयात-निर्यात धोरण धरसोडीचे असून दुप्पट उत्पन्नाच्या संकल्पनेत दीर्घकालीन धोरण त्यावर घेण्याचा विचार सुरू असला तरी महागाईवाढ, मतांचे राजकारण त्याला आडवे येत असल्याची चिंता कृषी अर्थशास्त्रज्ञांना आहे. आजही कृषी संशोधन हे नेहमीच्या रुळलेल्या वाटेने चालले आहे. पुन्हा देशी बियाणे, देशी जनावरे, सेंद्रिय शेती याचा आग्रह धरला जात आहे. कृषी विद्यापीठांकडे दुप्पट उत्पन्नासाठी संशोधन पद्धतीत करावयाच्या बदलाचा आराखडाच तयार नाही. आता तर कृषी विद्यापीठे सामाजिक संस्थांची मदत घेऊ लागले आहे. ashoktupe@expressindia.com
