चारा पिकाच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा प्रसार, लागवड कार्यक्रम राबवून दुग्ध उत्पादन वाढवता येऊ शकेल. पावसाची अनियमितता ही दुष्काळासाठी कारणीभूत ठरते, तशी चारा टंचाई आणि दूध उत्पादनात घटही घेऊन येते. पाण्याची टंचाई जाणवू लागताच चारा लागवडीकडे लक्ष दिले जाते. एरवी गरजेनुसार शेतकऱ्यांवर ते सोपवले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी विभागाच्या माध्यमातून चारा लागवडीवर भर दिला जातो. पण, हे तात्कालिक उपाय आहेत. पशुधन हा कृषी व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक मानला जातो. महाराष्ट्रातील २८ टक्के पशुधन विदर्भात आहे. विदर्भात अधिक उत्पादन देणाऱ्या पशुधनाची संख्या तुलनेने कमी असून दुग्ध व्यवसाय आणि दुधाची उपलब्धताही पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहे. या प्रदेशात सिंचनाचा अभाव असल्यामुळे चारा उत्पादन कमी होते. यामुळे पशुधन आणि उत्पादकता कमी दिसून येते. वैरण आणि चारा उपलब्धतता ही सर्वात मोठी अडचण असल्यामुळे विदर्भात पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार वैरण आणि चारा विकास अभियान राबवण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. वैरण आणि चारा पिकाच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा प्रसार, लागवड कार्यक्रम राबवून दुग्ध उत्पादन वाढवता येऊ शकेल. पावसाची अनियमितता ही दुष्काळासाठी कारणीभूत ठरते, तशी वैरण टंचाई आणि दूध उत्पादनात घटही घेऊन येते. पाण्याची टंचाई जाणवू लागताच चारा लागवडीकडे लक्ष दिले जाते. एरवी गरजेनुसार शेतकऱ्यांवर ते सोपवले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी विभागाच्या माध्यमातून चारा लागवडीवर भर दिला जातो. पण, हे तात्कालिक उपाय आहेत. चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होताच, शेतकऱ्यांवर कवडीमोल भावात पशुधन विकण्याची वेळ येते. विदर्भातील खरीप आणि रब्बी ज्वारीचे उत्पादन घटल्याने त्याचा परिणाम पशुखाद्यावर झाला आहे. यावर उपाय म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून वैरण विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे, पण त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आलेले नाहीत. जागतिक पातळीवर २०५० पर्यंत अन्नाची मागणी ही दुप्पट होण्याची शक्यता असताना अन्न उत्पादन, पर्यावरण आणि नैसर्गिक स्त्रोत संकुचित आणि अधिक बिघडत चालले आहेत. या स्थितीत पशुधन वाढवण्याचे आव्हान पशुसंवर्धन विभागासमोर आहे. पशुसंवर्धन हा केवळ कृषी क्षेत्राला पुरक म्हणून नव्हे, तर हा एक स्वतंत्र व्यवसाय झाला आहे. पशुधनातील मोठा वाटा ग्रामीण भागात गरीब आणि मेहनती लोकांकडे आहे. पशुधनाची मागणी वाढत चालली आहे. नव्या पिढीत अन्नविषयक प्राथमिकता बदलत चालल्या आहेत. मात्र, कमी नफ्याचा विषय हा पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी संघर्षांचा बनला आहे. विदर्भात पशुधनातील मोठा भाग हा देशी जनावरांचा आहे. मात्र, संकरित, सुधारित जातीच्या जनावरांची संख्या अल्प आहे. देशी जनावरांच्या जागी सुधारित आणि संकरित अधिक उत्पादनक्षम जनावरे आणणे गरजेचे आहे. संकरित तसेच सुधारित जातीच्या गायी-म्हशींमुळे दुग्धोत्पादनात वाढ होऊ शकेल. सुदैवाने विदर्भात मोठे वनक्षेत्र आहे. पण, नैसर्गिक कुरणे ही संकुचित होत चालली आहेत. या कुरणांचे व्यवस्थापन आणि विकास करणे आवश्यक आहे. मुबलक चारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अंजन सारख्या वृक्षांची लागवड, गवताच्या कुरणांचा विकास अशा उपाययोजना वन विभागाच्या सहकार्याने हाती घेतल्या पाहिजेत. कृषी विभागाच्या सहकार्याने शेताच्या बांधावर चारा उत्पादक वृक्षांची लागवड केली पाहिजे. पीकपद्धती बदलणे, सुधारित चारा पिकांच्या जातींची लागवड शेतकऱ्यांनी करावी, यासाठी त्यांची मनोभूमिका बदलणे गरजेचे आहे. पशुपालनामध्ये ७० टक्के खर्च हा जनावरांच्या आहारावर करावा लागतो. आहारावरील खर्च कमी केल्यास त्याचा परिणाम दूध देण्याच्या क्षमतेवर होतो. दूध उत्पादन कमी होते. त्यामुळे व्यवसायातील नफा कमी होतो. हे लक्षात घेऊन जनावरांना संतुलित आहार देऊन खर्चावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. गाई-म्हशींची आहार घेण्याची क्षमता ही वेगवेगळी असते. विदर्भात चारा टंचाईमुळे दुधाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊ लागला आहे. कापून वाळवून ठेवलेल्या गवताचा साठा, ओला चारा, संपूर्ण पशुखाद्याचे मिश्रण, इत्यादी पशुखाद्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, असे उपाय राबवायला हवेत. विदर्भात सिंचनाचे क्षेत्र कमी असल्याने चाऱ्याची कमतरता जाणवते. दुसरीकडे, पशुखाद्य कुटार आणि कडब्याच्या किमतीत जबर वाढ झाली आहे. कुटाराची किंमत प्रतिक्विंटल ६०० रुपयांवरून ७०० रुपये झाली आहे, तर कडब्याची किंमत ७०० ते ८०० रुपयांवर पोहचली आहे. रानातील हिरवा चारा संपल्याने गुरांना कडबा, कुटारावरच अवलंबून राहावे लागते. नगदी पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. त्यामुळे आता गोठय़ात कडबा राहत नाही. दुधाळ जनावरांसाठी मोठय़ा प्रमाणात कडबा, कुटाराची आवश्यकता असते. ढेपेच्या किमतीतही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली असून आता ढेप १ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळत आहे. पूर्व विदर्भात धानाचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेत असल्याने शेतकऱ्यांकडे तणस असते. पण वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यात चाऱ्याची टंचाई जाणवते. मान्सूनच्या आगमनाला उशीर झाल्यास गंभीर परिस्थिती उद्भवते. विदर्भात वैरणासाठी राखीव असलेले क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. आधी जनावरांना चराईकरिता प्रत्येक गावात काही क्षेत्र आरक्षित ठेवले जात होते. यामुळे शेतीचा हंगाम संपल्यानंतर शेतकऱ्यांना वैरणाची समस्या भेडसावत नव्हती. मात्र, अलीकडे चराईच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण वाढत चालल्याने उन्हाळयात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनून जातो. गायराने काळाच्या ओघात राहिले नाहीत. त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. कृषी विभागातर्फे उन्हाळयात चाराटंचाईची समस्या निर्माण होऊ नये, म्हणून वैरण बियाणांचे वाटप करण्याची योजना आहे, तरीही वैरण टंचाई कायम आहे. जनावरांचा हिरवा चारा रोज शेतात जाऊन आणावा लागतो. उन्हाळयात तो उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बाजारात मिळणाऱ्या चाऱ्यावरच शेतकऱ्यांना विसंबून राहावे लागते. निकृष्ट प्रतीच्या चाऱ्यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. एका दुभत्या जनावराला २० ते २५ किलो ओला चारा, ७ ते ८ किलो कोरडा चारा आणि दूध उत्पादकतेच्या ५० टक्के पशुखाद्य द्यावे, अशी तज्ज्ञांची शिफारस असते. यानुसार सर्वसाधारणपणे १५ लिटर दूध देणाऱ्या गायीला ७.५ किलो पशुखाद्य देणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत सरकी पेंड २० ते २२ रुपये किलो दराने मिळते. ७.५ किलो पशुखाद्य १५० ते २०० रुपये देऊन खरेदी करावे लागते. ‘हायड्रोपोनिक’ चारा निर्मिती ’अलीकडच्या काळात हायड्रोपोनिक तंत्राचा वापर करून चारा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. पशुखाद्याचा वापर कमी करून त्याला हायड्रोपोनिक पद्धतीने उत्पादित केलेल्या चाऱ्याचा आणि अ‍ॅझोलाची जोड दिल्यास पशुखाद्यात ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत बचत करता येते. * हायड्रोपोनिक पद्धतीने ८ ते १० दिवसांत उत्पादित केलेल्या मक्याच्या ताज्या चाऱ्यातून जनावराला १३ टक्क्यांपर्यंत तर गव्हाच्या चाऱ्यातून ३० टक्क्यांर्प्यत प्रथिने मिळतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हायड्रोपोनिक तंत्र म्हणजे ‘मातीविना शेती’ ही संकल्पना. * मका पिकाची उगवण क्षमता चांगली आहे. त्यामुळे हायड्रोपोनिक पद्धतीत त्याचा अधिक वापर केला जातो. मका बियाणे २४ तास पाण्यात भिजवून ठेवतात. नंतर जूटच्या बारदान्यात मोड आणण्यासाठी २४ तास ठेवतात. नंतर ते प्लास्टिकच्या ट्रेमध्ये पसरवले जाते. या ट्रेवर स्प्रे पंपांच्या सहाय्याने विशिष्ट अंतराने पाणी मारले जाते. अत्यंत कमी पाणी त्याला लागते. आठ दिवसांमध्ये हा चारा तयार होतो. अडीच ते तीन रुपये किलो दराने तो मिळतो. * अ‍ॅझोला या समुद्री शेवळाचाही चारा म्हणून वापर सुरू झाला आहे. पाण्याच्या टाकीत अ‍ॅझोला शेवाळ तयार केले जाते. आता मूरघास पद्धतही आली आहे. पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी आधीपासूनच त्याचा वापर करीत होते. कृषी विद्यापीठांनीही त्याची शिफारस केली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. आता मूरघासाचा फायदा शेतकऱ्यांच्या ध्यानात आला आहे. मक्याचे पीक ७० दिवसांत तयार झाल्यानंतर ट्रॅक्टरला कडबा कुट्टी यंत्र जोडून कुट्टी गोळा केली जाते. ही कुट्टी जमिनीत खोल खड्डा करून त्यावर प्लास्टिक अंथरून टाकली जाते. खड्डा बंद करण्यात येतो. ४५ दिवसांत मूरघास तयार होतो. तो वर्षभर सहजपणे वापरता येतो. पौष्टिकता त्यामध्ये अधिक असतो. विशेष म्हणजे एका एकरात २० टन चारा तयार होते. या संपूर्ण कामासाठी पाच ते सात हजार रुपये खर्च येतो. चार रुपये प्रतिकिलो दराने हा चारा उपलब्ध होऊ शकतो. * ज्यावेळी पाण्याची सोय असते, तेव्हा मक्याची लागवड करून चारा निर्मिती करायची आणि जेव्हा चारा टंचाई भासते तेव्हा मूरघासचा उपयोग करायचा, या पद्धतीचा वापर अनेक शेतकरी करीत आहेत. मोहन अटाळकर mohan.atalkar@expressindia.com
