पुण्याच्या ‘फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स’ व वनराई यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी ३ मार्च रोजी ‘वैचारिक द्वंद्व’ घडवून आणण्यात आले. शेतकरी संघटनेचे जयसिंगपूर येथील ज्येष्ठ कार्यकत्रे अजित नरदे यांनी या चच्रेत जैवतंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक शेती कशी उपयुक्त आहे याची मांडणी केली, तर वर्धा येथील ‘धरामित्र’ या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख डॉ. तारक काटे यांनी शाश्वत व सेंद्रिय शेती ही दीर्घकाळासाठी कशी लाभदायक आहे? ही बाजू मांडली. या चर्चासत्राचा वृत्तान्त.. देशभर शेतकऱ्यांमध्ये शेती कोणत्या पद्धतीने केली पाहिजे याबद्दल सतत प्रश्नचिन्ह उभे राहतात. पारंपरिक पद्धतीने केली जाणारी शेती पुढे तशीच करावी की जैवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आलेले अत्याधुनिक बियाणे, रासायनिक खते यांचा लाभ घेत उत्पादन वाढवावे? उत्पादन वाढण्यासाठी लागणारा भांडवली खर्च वाढतो आहे. तो कमी कसा करायचा? नवनवीन वाढणारे किडीचे प्रमाण रोखायचे कसे? असे अनेकविध प्रश्न आहेत, तर दुसरीकडे पर्यावरणाचे धोके लक्षात घेऊन जैवविविधतेचे संगोपन करण्यासाठी शाश्वत जैविक (सेंद्रिय) पद्धतीची शेती केली पाहिजे, असे मत मांडणारे काही जण आहेत. पुण्याच्या ‘फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स’ व वनराई यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी ३ मार्च रोजी ‘वैचारिक द्वंद्व’ घडवून आणण्यात आले. शेतकरी संघटनेचे अभ्यासू कार्यकत्रे अजित नरदे यांनी शेतीची सुरुवात प्रथमत: महिलाने कशी केली? प्रारंभी मानव गुहेत राहात होता व मिळेल ती शिकार शोधून त्यावर आपली भूक भागवत, असे सांगितले. त्यानंतर हळूहळू चांगले वाण शेतीत विकसित करण्यासाठी महिलांनी विविध प्रयोग केले. रोग व किडींना प्रतिकार करणारे वाणही असेच शेतकऱ्यांनी शोधून काढले. कालांतराने विज्ञानाची शाखा विकसित झाली. वनस्पतीच्या गुणधर्माचा अभ्यास सुरू झाला. संकरित बियाणाचे उत्पादन सुरू झाले. त्यानंतर जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करत एका बियाणातील अन्नघटक काढून दुसऱ्या बियाणात वापरले जाऊ लागले. शेतीत नत्र, स्फुरद, पालाश याबरोबरच सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, त्यांना लागणारे हार्मोन्स याचीही गरज पुरवली गेली. त्यातून दर एकरी शेतीची उत्पादकता वाढली. पिकांच्या संरक्षणासाठी बुजगावणे, गोफण या प्रकाराबरोबर तंबाखूचे पाणी फवारणे व विविध अत्याधुनिक औषधे फवारणे असे तंत्रज्ञान विकसित झाले. १९५० साली ४० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात अमेरिकेत डुकरांना खाऊ घातले जाणारे मिलो हे धान्य आयात करून ते येथील लोकांना खाण्यासाठी वापरावे लागले. त्यानंतर नॉरमन बोरलॉग या नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञामुळे धान्याच्या अनेक जाती निर्माण केल्या गेल्या व त्यातून धान्योत्पादनात वाढ झाली. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी हरितक्रांतीसाठीची सुरुवात पंजाब प्रांतातून गव्हाच्या बियाणातून केली व आज १३० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशाला धान्य पुरवून जगातील एक मोठा निर्यातदार देश येथपर्यंतची प्रगती आधुनिक तंत्रज्ञानाने झाली. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर आधारितच शेती ही लाभाची असल्याचे नरदे यांनी सांगितले. वध्र्याचे डॉ. तारक काटे यांनी जैवतंत्रज्ञान म्हणजे नेमके काय आहे? एका पेशीमध्ये ३२ हजार जनुके असतात. एका सजीवाच्या पेशीमधील जनुकांचे दुसऱ्या सजीवातील पेशीमध्ये स्थानांतरण करता येते. या स्थानांतरणातून मूळ सजीवाचे काही गुणधर्म बदलणे शक्य आहे. एखाद्या बियाणातील नेमका जनुक घेताना त्याच्यासोबत इतर जनुके येणे शक्य असून त्यामुळे आपल्याला जो नेमका बदल व्हायला हवा आहे तो तसाच मिळण्याची शक्यता गृहीत धरता येत नाही. या प्रकारातून अकल्पित व अपरिवर्तनीय बदल संभवतात व त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम भोगावे लागतात. २००२ साली मोन्सॅटो बीटी कापूस वाण बाजारात आला. ४५० ग्रॅमच्या एका पाकिटाला १९५० रुपये शेतकऱ्याला द्यावे लागत होते. याच काळात या बियाणाची किंमत चीनमध्ये केवळ २ डॉलर होती. कापसाच्या पहिल्या हंगामात कंपनीला २६० कोटी रुपयांचा लाभ झाला. २००६ साली आंध्र प्रदेश सरकारचे नियंत्रण आल्यामुळे ४५० ग्रॅम बियाणाची किंमत ७०५ रुपयांवर आली. भारत सरकारच्या नियंत्रणामुळे २०१२ साली ही किंमत ९५० रुपये झाली. संकरित बियाणांचा व्यापार २०१२ साली १२ हजार ६०० कोटी रुपयांचा होता. तो २०१८ पर्यंत १८ हजार कोटी होण्याची शक्यता असून यात ४० टक्के वाटा जैवतंत्रज्ञान वापरलेल्या वाणाचा आहे. केवळ १० देशी व विदेशी कंपन्यांच्या हातात बियाणांचा कारभार एकवटलेला असल्यामुळे त्यातून शेतकऱ्यांची लूट केली जाते. जे लाभ जैवतंत्रज्ञान वाणामुळे मिळतात असे सांगितले जाते. वस्तुस्थिती तशी नसल्याची भूमिका काटे यांनी मांडली. नरदे यांनी कापसाचे जैवतंत्रज्ञानाने विकसित केलेले वाण आणल्यानंतर शेतकऱ्याला अनेक लाभ झाल्याचे सांगितले. पूर्वी कापूस पेरल्यानंतर बोंड तयार होण्याच्या वेळेस बोंडअळीचा हल्ला व्हायचा व त्यामुळे शेतकरी अडचणीत यायचा. यवतमाळ जिल्हय़ात एका शेतकऱ्याने तब्बल १३ फवारण्या केल्या. त्यापकी १० फवारण्या बोंड अळीसाठी कराव्या लागल्या. बीटी कापसाचे वाण आल्यानंतर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी झाला, त्यामुळे फवारणीचा खर्च कमी झाला. २००२ साली कापसाचे उत्पादन १४० लाख गाठीपर्यंत होते. बीटी वाण आल्यानंतर ते सध्या साडेतीनशे लाखांच्या घरात गेल्याचे नरदे म्हणाले. जगातील कापसाचा मोठा निर्यातदार देश म्हणून भारताची ओळख आहे. ९७ टक्के शेतकऱ्यांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. जगभर जैवतंत्रज्ञानाने विकसित सोयाबीन उत्पादित केले जाते. सरकी तेल व सोयाबीन तेल लोक खाण्यासाठी वापरतात. जनावरांना पेंड दिली जाते, मात्र यामुळे कोणतेही दुष्परिणाम झाले नाहीत, असा दावा नरदे यांनी केला. डॉ. काटे यांनी आपण गेल्या २० वर्षांपासून ग्रामीण भागातील छोटय़ा शेतकऱ्यांसोबत काम करत असल्याचे सांगितले. शेतीत तात्कालिक लाभ व दीर्घकालीन लाभ, वैयक्तिक परिणाम व सामूहिक परिणाम याचा विचार केला गेला पाहिजे. अत्याधुनिक वाण निर्माण झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहे. उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. अत्याधुनिक शेतीच्या नावाखाली रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वारेमाप वापर केला जातो. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च अधिक वाढतो. कोरडवाहू शेतीत उत्पादन कमी येते. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील उत्पन्नाचे प्रमाण हे ३१० ते ३४० किलो इतकेच प्रति एकरी असल्याचे आकडेवारी सांगते. अत्याधुनिक बियाणे, रसायने व कीटकनाशके यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले. बियाणांच्या पूर्वीच्या जाती कमी झाल्या. जगभर वांग्याच्या २ हजार ५०० जाती होत्या. त्याचे उगमस्थान भारतात आहे. रासायनिक खते व औषधांच्या माऱ्यामुळे अनियंत्रित तण, कीड यांची वाढ होते. उपयुक्त कीटकांना धोका निर्माण होतो व त्यावर जगणारे पशुपक्षीही अडचणीत येतात. तणाचे प्रमाण पुन्हा वाढते आहे. विपरीत परिस्थितीत स्वत:ला जुळवून घेण्याकडे कीटकांचा कल वाढतो आहे, त्यामुळे अधिक तीव्रतेची रसायने कीटकनाशक म्हणून वापरली जातात, असे काटे यांनी सांगितले. नरदे यांनी बीटी कापसाच्या वाणाचा जो प्रसार झाला तो शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे झाला. शेतकऱ्यांनी तो अनुभव घेतल्यामुळे शेतकरी नव्या वाणाकडे वळत आहेत. आता नव्याने बीटी कापसाच्या बियाणासोबत १२० ग्रॅम बियाणाचे स्वतंत्र रेफ्युजी पॅकेट दिले जाते, मात्र शेतकरी या पाकिटातील बियाणे वापरत नाहीत, कारण त्यातून त्यांना योग्य उत्पादन मिळत नाही याची खात्री असते. शासनाच्या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान बियाणात वापरण्याकडे कंपन्यांचा कल कमी झाला आहे, कारण विविध कारणांनी त्यांच्यावर र्निबध लादले जात आहेत. जगात १८० लाख शेतकरी जैवतंत्रज्ञानाने विकसित केलेले वाण वापरत असल्याचे नरदे म्हणाले. पंजाब व हरयाणातील कापसाची शेती ९५ टक्के ओलिताखालची आहे, तर महाराष्ट्रातील ओलिताखालील कापसाचे प्रमाण केवळ अडीच टक्के आहे. बीटी कापसामुळे उत्पादन वाढते हा गरसमज असल्याचे काटे यांनी सांगितले. २००३ ते २००६ पर्यंत बीटी कापसाच्या क्षेत्रातील वाढ ०.४ ते ५.६ टक्के इतकी झाली व उत्पादनात वाढ ३०२ ते ४७२ किलो म्हणजे ५३.७१ टक्के इतकी झाली. २००५ ते २००८ या कालावधीत बीटी कापसाच्या क्षेत्रातील वाढ ५.६ ते ६७.१ टक्के इतकी विक्रमी वाढली, मात्र उत्पादनातील वाढ ४७२ वरून ५५४ किलो म्हणजे १७.३७ टक्के इतकीच राहिली. २००८ ते २०१५ पर्यंत बीटी कापसाच्या क्षेत्रातील वाढ ६७.१ टक्क्यांवरून ९६ टक्क्यांपर्यंत झाली, मात्र उत्पादकता ही हेक्टरी ५०० किलोने घटली असल्याचे काटे म्हणाले. काटे यांनी सादर केलेली आकडेवारी ही शासकीय आहे व अशा आकडेवारीवर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही, असे सांगत नरदे यांनी जैवतंत्रज्ञानाने विकसित वाणातून उत्पादकता वाढते, असा दावा केला. मात्र त्यासाठी वेगळी आकडेवारी ते सादर करू शकले नाहीत. जीएम चाचण्यावरील बंदी का? २०१३ साली शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर केला व त्यात ११ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. स्वतंत्र चाचणी परीक्षा यंत्रणा अस्तित्वात नाही. जे तंत्रज्ञान निर्माण करतात त्यांच्याच अहवालावर सरकार सध्या अवलंबून असते. तंत्रनिर्मितीसाठी करावयाच्या सखोल अभ्यासासाठी, शास्त्रीय चाचण्यांसाठी योग्य मानके तयार करण्याची गरज आहे. जैवविविधतेच्या व मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी अत्यंत विश्वसनीय व नि:पक्ष व्यवस्था उभारण्याची प्रथम गरज आहे. हे अस्तित्वात येईपर्यंत खुल्या चाचण्यांवर पुढील दहा वष्रे बंदी घालण्यात आली आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
