पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१ यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक वाण व शेतकऱ्यांचे अधिकार कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की ज्याला पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१नुसार कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की ज्याला पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१नुसार कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. शेतीचा विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी तसेच पिकांचे नवीन वाण विकसित करण्यासाठी शेतकरी, तसेच पिकांचे नवीन वाण विकसित करणारे शास्त्रज्ञ यांच्या अधिकारांचे जतन करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून बी-बियाणे तयार करणारे उद्योजक व त्यांचे उद्योग यांचा विकास होण्यास मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना अधिक दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासदेखील मदत होईल. पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१ यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक वाण व शेतकऱ्यांचे अधिकार कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांचे कृषीविषयक अधिकार

बियाण्यांशी निगडित अधिकार

या कायद्यांतर्गत शेतकरी त्यांचे बियाणे स्व:त विकसित करू शकतात व विकसित केलेले बियाणे पेरणीसाठी वापरू शकतात. तसेच शेतकरी, त्यांनी विकसित केलेले बियाणे इतर शेतकऱ्यांनी वापरायचे का नाही तेही ठरवू शकतात. हा शेतकऱ्यांचा सर्वात मूलभूत अधिकार आहे.

शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक वाणांची नोंदणी करण्याचा अधिकार

या कायद्यांतर्गत शेतकरी त्यांच्या पारंपरिक वाणांची नोंदणी करू शकतात. वाणाची नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्याला त्या वाणाची कायदेशीर विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाणांची नोंदणी करण्यासाठी व त्या वाणांचे नूतनीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसते.

शेतकऱ्यांचे पुरस्कार व मान्यतासंदर्भातील अधिकार

या कायद्यांतर्गत शेतकरी, कृषीविषयक पुरस्कार व मान्यतेला पात्र होण्यासाठी राष्ट्रीय जनुक निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. जे शेतकरी पिकांच्या पारंपरिक जातींचे संवर्धन करतात त्यांना हे पुरस्कार दिले जातात.

मिळालेल्या पुरस्कारांचा फायदा वाटून घेण्याचा अधिकार

शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पुरस्कारांचा फायदा वाटून घेण्याचा अधिकार राष्ट्रीय जनुक निधी यांच्यामार्फत दिला जातो. या कायद्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील गोष्टी असणे गरजेचे आहे.

अ) वाणाची नोंदणी केल्याबद्दलचे संपूर्ण कागदपत्रे.

ब) पुरस्कारांचा फायदा वाटून घेण्याच्या संदर्भातील सर्व अधिसूचनांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

क) नवीन वाणांची वैशिष्टय़े समजून घेण्याची समर्थता शेतकऱ्यांमध्ये असली पाहिजे.

नोंदणीकृत वाणांमधून नुकसान झाल्यास भरपाईसंदर्भातील अधिकार

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या संदर्भातील आर्थिक व व्यावसायिक अधिकार बहाल करून देणे हा बियाण्यांची नोंदणी करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकरी त्यांनी नोंदणी केलेल्या बियाण्यांची जर कोणी बेकायदेशीर विक्री करत असेल तर त्या विक्रेत्याकडून शेतकरी नुकसानभरपाई मिळवू शकतो.

नोंदणीकृत वाणांचा अज्ञात वापर केल्यास भरपाईसंदर्भातील अधिकार

जर बियाणे विकसित करणारा शास्त्रज्ञ नवीन वाण तयार करण्यासाठी शेतकऱ्याने नोंदणी केलेल्या वाणांचा पालक स्रोत म्हणून वापर करीत असेल तर त्या शास्रज्ञास त्यातील आर्थिक वाटा देणे, या कायद्यांतर्गत बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बियाण्यांच्या वाणांच्या संदर्भातील अधिकार

शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे कमी दरात उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत सेवा मिळवण्यासंदर्भातील अधिकार

भारतीय शेतकऱ्यांची कमकुवत आर्थिक बाजू शेतकऱ्यांना त्यांचे अधिकार मिळवण्यात अडथळा ठरू नये म्हणून हा कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांनी विकसित केलेल्या वाणाची नोंदणी करण्यासाठी तसेच त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागत नाही.

शेतकरी अधिकारांचे उल्लंघन केल्यासंदर्भातील कायदा

भारतातील जवळपास ६२ टक्के लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन शेती आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे साक्षरतेचे प्रमाणदेखील कमी आहे. या बाबी लक्षात घेता शेतकऱ्यांकडून जर नजरचुकीने एखादे बियाणे तयार करणाऱ्या शास्त्रज्ञाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले तर हा कायदा अनुभाग ४२नुसार शेतकऱ्यांसाठी संरक्षित साधन म्हणून कार्य करतो. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांकडून बियाणे तयार करणाऱ्या शास्त्रज्ञाच्या अधिकाराचे पहिल्यांदा उल्लंघन झाल्यास तो माफीस पात्र ठरतो, परंतु जर त्यानंतर पुन्हा उल्लंघन झाल्यास शेतकरी माफीस पात्र होत नाही.

शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचे महत्त्व

शेतकऱ्यांचे अधिकार हे भारतातील आनुवंशिक पीक विविधता जतन करण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. कारण भारतीय शेतीसाठी आनुवंशिक पीक विविधता अत्यंत गरजेची आहे. यातून उच्च दर्जाचे कृषी उत्पादन आपण सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचे पालन काटेकोरपणे केल्यास शेतकरी रोग व कीटक प्रतिकारक वाणांची निर्मिती करू शकतात.

kpjadhav@kkwagh.edu.in

(लेखक के. के. वाघ कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, नाशिक येथे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

मराठीतील सर्व लोकशिवार बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Agricultural rights indian farmers
First published on: 09-09-2017 at 01:51 IST