ई-कृषी बाजारपेठेद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट, ई-नाम) आठ राज्यांतील २३ बाजारपेठा जोडण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीराज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी राज्यसभेत दिली. सप्टेंबपर्यंत २०० बाजारपेठा जोडण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी १२ राज्यांनी ३६५ बाजारपेठांच्या समावेशासाठी निवेदन सादर केले होते. यांपैकी २३ बाजारपेठांना मान्यता देण्यात आली. सप्टेंबपर्यंत २०० आणि मार्च २०१८ पर्यंत ५८५ बाजारपेठांना ई-कृषी बाजारपेठेद्वारे जोडण्याचा प्रयत्न आहे. भगत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मान्यता देण्यात आलेल्या २३ बाजारपेठांमध्ये उत्तर प्रदेशातील सहा, तेलंगणातील चार, हरयाणातील चार, गुजरातमधील तीन, हिमाचल प्रदेशातील दोन आणि झारखंड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील प्रत्येकी एका बाजारपेठेचा समावेश आहे. नाबार्डकडून ओदिशाला ७९५ कोटींचा निधी ओदिशामधील दुग्धव्यावसाय आणि ग्रामविकासासाठी नाबार्डने ७९५.६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीद्वारे दुग्धव्यवसायाबरोबरच रस्ते विकास आणि सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. कटक जिल्ह्य़ातील अरायलो आणि गोविंदारपूर येथील राज्य सरकारच्या मालकीच्या दुग्धप्रकल्पासाठी २३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जलसिंचन प्रकल्प आणि ग्रामीण भागातील २३ रस्त्यांसाठीही स्वतंत्र निधी देण्यात आला आहे.
