‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या निमित्ताने उद्योगातील गुंतवणूक व नव्या तंत्रज्ञानाची फार मोठी चर्चा झाली. मात्र शेती क्षेत्राचा फारसा अंतर्भाव त्यामध्ये नव्हता. राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टलिायझर्स या सरकारी उपक्रमाने ६ हजार २०४ कोटींची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले. खरे तर शेतीच्या क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी संधी आहे. त्याकरिता तंत्रज्ञानाचा विकास व गुंतवणुकीची गरज आहे. आज जो शेतीचा थोडा फार विकास झाला आहे. त्याला मोठय़ा प्रमाणात यांत्रिकीकरण कारणीभूत आहे. १९६५-६६ सालापर्यंत शेतीतील यांत्रिकीकरणाने गती घेतलेली नव्हती. शेती ही पारंपरिक पद्धतीने माणसाची मेहनत व कष्ट तसेच बलांच्या साहाय्याने केली जात होती. नांगर, वखर, पाभर, नांगरी ही बल मशागतीची साधने, तर पाणी उपसण्यासाठी मोटांचा वापर होत होता. त्यामुळे त्या वेळी शेतीत उत्पादकताही कमी होती. लोकांच्या भुकेचा प्रश्न ही शेती सोडवू शकली नाही. पहिल्या दोन पंचवार्षकि योजनांमध्ये भर देऊनही कृषी यांत्रिकीकरणाला गती मिळाली नाही. मात्र हरितक्रांतीनंतर हे चित्र बदलले. त्यातून उत्पादकता वाढीस लागली. बहुपीक पद्धती आली. शेतीविकासाला खरी गती विजेच्या वापरामुळे मिळाली. मोटा गेल्या, विजेचे पंप आले. त्याने पिकांचा पाणीपुरवठा गतिमान झाला. देशात कृषी यांत्रिकीकरण २२ टक्के आहे. त्यापकी पंजाबमध्ये ते सर्वाधिक ७५ टक्के एवढे आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. आता पिकाला पाणी देण्याकरिता यांत्रिकीकरणाची गरज सर्वाधिक आहे. दुर्दैवाने ठिबक व स्प्रिंकलरच्या अवघ्या ४० कंपन्या आहेत. मात्र असे असले तरी आयएसआय मानांकन नसलेल्या हजारांहून अधिक ठिबक व तुषारच्या कंपन्या आहेत. आयएसआय असलेल्या ठिबकला अनुदान मिळते, इतर कंपन्यांच्या ठिबकला सरकार अनुदान देत नाही. असे असूनही शेतकरी आता या कंपन्यांकडे वळले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील आयएसआय ठिबक मक्तेदारी असलेल्या कंपन्यांपुढे संकटे आली आहेत. पूर्वीचे दोष दूर झाल्याने शेतकरी ठिबककडे वळले आहेत. त्यात जमिनीखालचे ठिबक, रेन पाइप, रेन गन, मिनी स्प्रिंकलर हे तंत्र आले आहे. या तंत्राने पाणीवापर कमी होत असून जास्त उत्पादन निघत आहे. पावसाचे पडलेले पाणी तळ्यात साठविले जाते, तळ्यात ५०० मायक्रॉनचा प्लास्टिक कागद वापरला जातो. पडलेले पाणी पकडून ते जमिनीत मुरवण्याऐवजी थेट पिकाला दिले जाते. पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊसची संख्या वाढत आहे. अत्यंत आशादायी असे चित्र निर्माण होत असले तरी अद्याप काही ठरावीक कंपन्यांची मक्तेदारी या क्षेत्रात असून त्यामुळे स्पर्धा न झाल्याने दर कमी झालेले नाहीत. जर गुंतवणूक वाढली, नवे उद्योग उभारले गेले, तर बंदिस्त शेतीला अधिक चांगले दिवस येतील. शेतीत माती परीक्षण व पाणी परीक्षण याला महत्त्व आहे. यापूर्वी केवळ माती परीक्षणाच्या सरकारी प्रयोगशाळा होत्या. आता खासगी प्रयोगशाळा आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्य़ातील द्राक्ष बागायतदारांनी पाने तपासणीच्या प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. विशेष म्हणजे पिकावर कीड व करपा येतो. कोणता रोग आला हे तपासणाऱ्या प्रयोगशाळा कृषी विद्यापीठांमध्ये नाहीत, पण त्या शेतकऱ्यांकडे आहेत. त्याकरिता लागणारी यंत्रणा ही आयात करावी लागते. देशात त्याचे उत्पादन झाले तर किडीमुळे होणारे नुकसान टळून रसायनांचा वापर कमी होईल. आता संगणकाचा वापर शेतीत वाढला आहे. प्रगतिशील शेतकरी हे संगणकाच्या साहय़ाने पिकांना खते व पाणी देतात. खासगी कंपन्यांचे तंत्रज्ञान त्याकरिता घेतले जाते. ते तंत्रज्ञान महागडे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात त्यावर जोर दिला तर मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळेल. पिकांवर रसायने फवारण्याकरिता स्प्रे-पंप चीनमधून आयात केले जातात. काही मोजक्या कंपन्या भारतीय आहेत. फळबागा फवारण्याकरिता ट्रॅक्टरला फॉगर लावले जातात. ते फॉगर परदेशातून आयात करावे लागतात. आज देशात एकही कीटकनाशक व बुरशीनाशक तयार होत नाही. हजारो कोटी रुपयांची ही बाजारपेठ आहे. त्याकडे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने लक्ष दिलेले नाही. विदेशातून आणलेले विष भारतीय कंपन्या त्याला वेष्टन लावून विकतात. ते जर आपल्याकडेच तयार झाले तर परदेशी चलन वाचू शकेल. आज काढणीपश्चात तंत्रज्ञानही विकसित झालेले नाही. प्रक्रिया क्षेत्रातही आपण पिछाडीवर आहोत. भात, डाळी, तेल व साखर एवढेच उद्योग त्यात आहेत. अन्य शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. आज जगात रोबोटिक टेक्नॉलॉजी, ड्रोन, पॉलिफोनिक, गार्डनर, एरोपॉनिक व हायड्रोएरोपॉनिक हे तंत्र आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात शेतीचा प्रवास एका नव्या दिशेने होणार आहे. भोपाळ येथे सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर इंजिनीअरिंग ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेने ३०० यंत्रे विकसित केली असले तरी प्रत्यक्षात ७० यंत्रांचा वापर केला जातो. कृषी विद्यापीठांमध्ये अभियांत्रिकी विभाग आहे. तेथे कृषी अभियंते तयार केले जातात; पण अभ्यासक्रमात फारसे बदल नाहीत. आजही कृषी विद्यापीठे केवळ विळे, मकासोलणी, नारळकाढणी, पहारी, शेंगदाणाकाढणी अशी पुराणकाळातीलच साधनांवर संशोधन करून तेच तंत्रज्ञान लोकांना देतात. खते देण्याकरिता परदेशात संगणकाचा वापर केला जातो; पण राहुरीच्या महात्मा फुले विद्यापीठाने केवळ पहारी आणल्या. तेच कोकणच्या बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठाने नारळकाढणी यंत्र आणले. आधुनिक काळात पुराणकाळातील साजेसे संशोधन हा विनोद आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यांना संशोधनाला पसे नाहीत. आज सर्व कृषी विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रिकी विभाग हे आजारी पडले आहेत. हे असेच चित्र राहिले तर ‘मेक इन इंडिया’चे चित्र कधी साकारणार हा प्रश्नच आहे. भविष्यात जागतिक तापमानवाढ, पाणीटंचाई, हवामानबदल या पाश्र्वभूमीवर कृषी अभियांत्रिकीचा वाटा अधिक असणार आहे; पण त्याकडे संशोधन संस्थाच दुर्लक्ष करीत आहे. आíथक गुंतवणूक न येण्याचे ते कारण आहे. हे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ हे केवळ स्वप्न ठरू नये म्हणून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कृषी पदवीधरांची गरज एका अभ्यासानुसार भारतात दर वर्षी १२ हजारांहून अधिक कृषी पदवीधर होतात. त्यांपकी २ टक्के लोकांसाठीच नोकऱ्यांची उपलब्धी आहेत. कृषी अभियंत्यांपकी १७ टक्के हे बांधकाम व्यवसायात नोकऱ्या करतात, तर १६ टक्के सरकारी सेवेत जातात. १४ टक्के अन्न प्रक्रिया उद्योगात आहेत. त्यांपकी केवळ १३ टक्के कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. कृषी अभियंते हे कृषी तंत्रज्ञान निर्मितीच्या उद्योगात का कार्यरत नाहीत, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. आज टिश्यू कल्चर, जैव अभियांत्रिकी, सेंद्रिय शेती या कल्पना अधिक विकसित झाल्या आहेत; पण कुशल मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यास कृषी विद्यापीठे मागे पडली आहेत. विद्यापीठांनी अन्न प्रक्रिया उद्योगात केवळ पेरू, जांभूळ, अंजीर, आंबा यांचा रस तयार केला. एवढेच काय ते संशोधन; पण यंत्रसामग्री निर्माण केली नाही. अशोक तुपे - ashok_tupe@expressindia.com
