प्रबोध देशपांडे कायम विनाअुनदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमागील कायम शब्द वगळून २० टक्के अनुदान जाहीर केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या मूल्यांकन व पडताळणी निकषांची पूर्तता करण्याचे आव्हान आता शाळांपुढे आहे. अनुदानासाठी तब्बल २३ अटींच्या अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. २००१ मध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा २० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयान्वये कायम शब्द वगळण्यात आला. कनिष्ठ महाविद्यालयांचा देखील कायम शब्द २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या निर्णयाने काढण्यात आला. २०१४-१५ पासून कनिष्ठ महाविद्यालयांना टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र, अनुदानासाठी विनाअनुदानित शिक्षकांनी तीव्र लढा उभारला. अखेर शासनाने २० ऑगस्टला २० टक्के अनुदान जाहीर केले. आता अनुदान व मूल्यांकन निकषात बदल केला असून त्यानुसार उच्च माध्यमिकच्या १५ तुकडय़ांवरील ३४ पदे, १२३ उच्च माध्यमिक शाळा व २३ उच्च माध्यमिक शाळांच्या ६० तुकडय़ा किंवा अतिरिक्त शाळांवरील ७५३ शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना पात्र घोषित केले आहे. त्यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. अनुदानास पात्र होण्यासाठी भरमसाठ म्हणजे २३ अटी लादल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ४ जून व १४ ऑगस्ट २०१४ मधील सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. शाळेच्या मान्यतेपासून, कार्योत्तर मान्यता, तुकडी किंवा अतिरिक्त शाखा मान्यतेला चार वर्षे, शाळा मान्यतेचे ठिकाण, स्थलांतर व हस्तांतर असल्यास त्याची मान्यता, जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने पात्र केले असावे, युडायस क्रमांकामध्ये भरलेली योग्य माहिती आदी गरजेचे राहील. २०१७-१८ च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर पदे अनुदानास पात्र ठरतील. शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीद्वारे नोंदवण्यात येत असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची किमान पटसंख्या ३० लागेल. विद्यार्थी पटसंख्या व शाळा, तुकडय़ा व अतिरिक्त शाखांच्या वयाचा निकष पूर्ण होत नसल्यास, आरक्षण धोरणाचे पालन न केल्यास त्या शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होणे बंधनकारक राहील. थोडक्यात २० टक्के अनुदानासाठी अटी, शर्ती व निकषांच्या दिव्यातून जावे लागणार आहे. अनुदान ‘स्वेच्छाधिकार’ शाळा अनुदानपात्र म्हणून घोषित झाली म्हणजे अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नसल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा ‘स्वेच्छाधिकार’ असून, निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल, असे निर्णयात नमूद केले आहे. तीन वर्षांत एकदा १०० टक्के निकाल अनुदानासाठी पात्र होण्याच्या निकषात शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये उच्च माध्यमिक शाळेने बारावीत सलग तीन वर्षांपैकी किमान एका वर्षांचा निकाल १०० टक्के असावा, अशी अट टाकली आहे. ही अटच अनेक शाळांच्या अनुदानासाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार निर्णय काढलेला नाही. अनुदान पडताळणीसाठी अतिशय जाचक अटी व शर्ती टाकल्या आहेत. शासनाने त्या रद्द कराव्या. - डॉ. अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विज्युक्टा.
