नवसंजीवनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह अनेक उपाययोजना करूनही मेळघाटात कुपोषणाचा राक्षस ठाण मांडून बसला असून धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात वर्षभरात दगावलेली सहा वर्षांखालील २४७ बालके हा त्याचा पुरावा आहे. कुपोषण आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू थांबत नसल्याने निर्मूलनासाठी राबवलेल्या नवसंजीवनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील अन्य १२ तालुक्यांमध्ये एका वर्षांत १४१ बालमृत्यू झाल्याची नोंद आहे. एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत धारणी तालुक्यात १७०, तर चिखलदरामध्ये ७७ बालके विविध आजारांनी दगावल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. यातील बहुतांश बालके कुपोषित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कमी वजनाची बालके काही दिवसांतच आणखी खंगू लागतात, असे वारंवार निदर्शनास आले आहे. गेल्या काही वर्षांत मेळघाटातील बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी जिल्ह्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत हे प्रमाण लक्षणीय आहे. शून्य ते सहा वष्रे वयोगटातील बालमृत्यू पाहता गर्भवती आणि स्तनदा माता तसेच अंगणवाडीमधील बालकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘अमृत आहार’ योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे मेळघाटात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. मेळघाटातील हजारो आदिवासी मजूर दरवर्षी पोटापाण्यासाठी तालुक्याबाहेर स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आबाळ होते. ही बाब कुपोषणाला कारणीभूत ठरत असल्याचे आढळते. मेळघाटात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, ग्राम बाल विकास केंद्रे, जीवनसत्व अ आणि जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, पोषण पुनर्वसन कक्ष, भरारी पथक योजना, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. योजना कागदावरच? अनेक योजना कागदोपत्रीच आहेत. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वाहनेच नाहीत. वाहनांमध्ये इंधन नसणे, पुरेसे कर्मचारी नसणे हे प्रश्नही कायम आहेत. मेळघाटात तालुका वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहायक, सहायिका, आरोग्य सेवक, सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता इत्यादी ३२५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३११ पदे भरली आहेत, उर्वरित रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मेळघाटातील परिस्थिती चिंताजनक आहे, हे बालमृत्यूच्या आकडेवारीतून स्पष्टपणे उजेडात आले आहे. उपाययोजना प्रभावहीन ठरत आहेत. फिरती आरोग्य पथके कार्यरत नाहीत. गर्भवती महिला आणि बालकांना रुग्णालयात वेळेत दाखल करण्याची अन्य व्यवस्था नाही. रुग्णवाहिका बंद आहेत. बाईक अ‍ॅम्ब्युलन्सची व्यवस्था करण्यात आली, परंतु ही सेवाही बंद आहे. - अ‍ॅड. बंडय़ा साने, सदस्य, गाभा समिती
