मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंच्या प्रमाणात घट झाल्याचा दावा आरोग्य यंत्रणा करीत असली, तरी सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत २५३ बालमृत्यू झाले आहेत. शासनाच्या बारा विभागांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरच त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मेळघाटात अजूनही रुग्णालयांमधील प्रसूतीत समाधानकारक वाढ होऊ शकलेली नाही. मेळघाटातील मोगर्दा, हिराबंबई, हतरू येथे गेल्या दोन वर्षांपासून गट ‘ब’ श्रेणीतील बीएएमएस डॉक्टर नाहीत, गेल्या चार महिन्यांपासून सिनिअर एएनएमचे पद रिक्त आहे. २ अटेंडंट डेप्यूटेशनवर अमरावतीत आहेत. २ एमबीबीएस डॉक्टर्स प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत. ३ एमबीबीएस डॉक्टरांना शिक्षेवर मेळघाटात पाठवण्यात आले आहे. दोन एमबीबीएस डॉक्टर्स प्रसूती रजेवर आहेत. धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयासाठी गरज असतानाही रेडिओलॉजिस्ट हे पदच मंजूर करण्यात आलेले नाही. सोनोलॉजिस्ट नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अभावी, अतिदक्षतेची व्यवस्था अपुरी ठरत आली आहे. आरोग्य यंत्रणाच आजारी असल्याचे धक्कादायक चित्र सध्या मेळघाटात आहे. गेल्या काही वषार्ंत मेळघाटात आरोग्य सेवेत अनेक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, पण त्याची देखभाल व्यवस्थितपणे होत नसल्याचे दिसून आले आहे. मेळघाटातील प्रत्येक आरोग्य केंद्रातील किमान एक वाहन नादुरूस्त आहे. वाहनांसाठी डिझेलची तरतूद नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन्ही तालुक्यांमध्ये मध्यम कमी वजनाची १० हजार ५८५ बालके होती. ती संख्या या वर्षी १० हजार ६७ पर्यंत खाली आली आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबर अखेरीस तीव्र कमी वजनाची ३०५६ बालके होती, ही संख्या यंदा २५९३ इतकी आहे. दोन्ही श्रेणींच्या बालकांच्या संख्येतील अनुक्रमे २५० आणि ४७२ ही मोठी घट आरोग्य यंत्रणेला दिलासा मिळवून देणारी ठरली आहे. मध्यम कुपोषित बालकांच्या संख्येतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४८० ने आणि तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत ८३ ने घट झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. मात्र, कुपोषित बालकांवर प्रत्यक्ष देखरेख ठरणारी यंत्रणा अजूनही अस्तित्वात येऊ शकली नाही, असा मेळघाटात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप आहे.समन्वयाचा अभावमेळघाटातील कुपोषण दूर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागापासून ते महसूल विभागापर्यंत एकूण १२ विभागांच्या असंख्य योजनांची जंत्री आहे, पण योजनांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. मंत्र्यांचे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दौरे केवळ देखाव्यासाठी आहेत. बैठकांच्या निमित्ताने छायाचित्रे काढणे आणि वेळ काढणे हेच प्रकार केले जात आहेत. प्रत्यक्ष योजनांच्या अंमलबाजवणीकडे दुर्लक्ष आहे, असा आरोप ‘खोज’चे अ‍ॅड. बंडय़ा साने यांनी केला आहे. ‘उपायोजना करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे की काय, अशी शंका वाटत आहे,’ असे बंडय़ा साने म्हणाले.
