विद्यार्थी संख्येअभावी जिल्ह्यात ३७२ शिक्षक अतिरिक्त असतानाही वेगवेगळ्या नियमांचा आधार घेत शिक्षण विभागाने नव्या शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचा सपाटा लावला आहे. परिणामी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न कायम आहे.जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकाच दिवशी शिरगणती केल्यानंतर अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. काही संस्थाचालकांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले खरे. पण बहुतांश संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. वास्तविक, खासगी शाळांमध्ये रिक्त पदे नसली, तरी खासगी शाळांमधून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन जि. प. शाळांमध्ये करावे, असा नियम आहे. मात्र, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीच हा नियम पायदळी तुडवला आहे.खासगी शाळांमध्ये रिक्त पदे असतानाही अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जि. प. शाळांमध्ये करण्याचा प्रताप शिक्षण विभागाने केला. एकीकडे असे समायोजन करताना दुसरीकडे खासगी शाळांमधील रिक्त पदांवर नव्या नियुक्त्यांना मान्यता दिली. जेथे पटसंख्या नाही, विद्यार्थी उपस्थिती अत्यल्प, भौतिक सोयीसुविधांचा अभाव, अशा ठिकाणी शिक्षण विभागाने नव्या नेमणुका दिल्या. न्यायालयाच्या निर्णयाचा स्वतच्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून या नियुक्त्या देण्यात आल्याने समायोजनाची प्रक्रिया पूर्णत रखडली आहे.शिक्षणाधिकारी एकनाथ मडावी यांची काही महिन्यांपूर्वी बदली झाली. पण ते स्वत येथून जाण्यास इच्छूक नाहीत किंवा जि. प.चे पदाधिकारी त्यांना सोडण्यास उत्सुक नाहीत. गेल्या वर्षभरात ज्या नव्या शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या गेल्या, त्याच संस्थांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन का केले नाही, असा सवाल करून एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. शिक्षण विभागातील अनागोंदी हा नेहमीच चच्रेचा विषय राहिला आहे. जि. प. अध्यक्षांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांचेही अशा गरप्रकाराला बळ राहिले आहे. या बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
