राज्यातील अनुदानित खासगी ५१ समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली सेवानिवृत्ती वेतन योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच लागू करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया नुटाचे अध्यक्ष आणि एम.फुक्टो.चे उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. तब्बल १४ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षांनंतर राज्य शासनाने सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. या निर्णयाचे प्राध्यापकांची संघटना असलेल्या नुटाने स्वागत केले असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेली ही महाविद्यालये आता तरी उच्चशिक्षण विभागाकडे प्रवर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ.प्रवीण रघुवंशी यांनी केली आहे. गंमत अशी की, राज्यातील ही ५१ महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न असून, त्यांच्या सर्व सेवाशर्ती विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा व संबंधित विद्यापीठांच्या अध्यादेश आणि परिनियमाव्दारे ठरतात. मात्र, वेतनाची जबाबदारी व प्रशासन सामाजिक न्याय विभागाकडे आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांचे प्रश्न फार गुंतागुंतीचे झाले आहेत. महाविद्यालयांना १४ वष्रे अनुदानच नव्हते. अनुदानास पात्र ठरल्यावर २५ टक्के, ५० टक्के आणि १०० टक्के अशा टप्प्यांनी अनुदान मिळाले. मात्र, अजूनही सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून समाजकार्य महाविद्यालयाचे डॉ. अनिल कोलते म्हणाले, या योजनेचा लाभ ३५६ प्राध्यापक, ५१ ग्रंथपाल आणि २०० कर्मचारी अशा ५५६ व्यक्तींना मिळणार आहे. लाभार्थी सर्वाधिक महाविद्यालये विदर्भात असून अमरावती विभागात २२ व नागपूर विभागात ८ महाविद्यालये आहेत. उर्वरित २१ महाविद्यालये मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत.
