महिला व बालविकास विभागाचा निर्णय; पालघर जिल्ह्य़ातील ५५८६ कर्मचारी निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता पालघर : खेर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा मार्ग मोकळा झाला असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन पुणे पद्धतीने देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. हा निर्णय महिला व बालविकास विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. थकीत मानधन मिळणार असल्यामुळे पालघर जिल्ह्य़ातील ५५८६ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या एक फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ३२१ कोटी रुपये मानधनापोटी देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधनाचा मुद्दा भेडसावत होता त्यासाठी अंगणवाडी संघटनांच्या माध्यमातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या आर्थिक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर काम बंद आंदोलन करण्याचे पत्र शासनाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची होत असलेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेत शासनाने सकारात्मकता दाखवत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा मुद्दा यानिमित्ताने सोडवला आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील ५५८६ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनासुद्धा हे थकीत मानधन देण्यात येणार आहे. 'लोकसत्ता'ने वेळोवेळी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने हे मानधन मिळण्यासाठी शासन निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामध्ये एकात्मिक आदिवासी बालविकास प्रकल्प ही केंद्राची योजना असून केंद्राचा ६० टक्के निधी तर राज्याचा ४० टक्के निधी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी दिला जातो. मात्र केंद्र सरकारमार्फत दिला जाणारा ६० टक्के निधी वेळीच उपलब्ध होत नसल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन वेळीच देणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे केंद्राचा निधी आल्याशिवाय मानधन वितरित करता येत नाही असा नियम आहे. हे लक्षात घेता राज्य शासनाने गेल्या तीन महिन्यांपासून थकीत असलेल्या मानधनाची रक्कम उणे प्राधिकारपत्रानुसार (उणे पद्धत) काढण्यास मान्यता दिली गेली आहे. यासाठी वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन जून २०१७ रोजी घेतलेल्या बैठकीत मानधनाची अर्थ संकल्पित केलेली रक्कम केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नसला तरी खर्च करण्यास महिला व बालविकास विभागाला परवानगी देण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने मूळ अर्थसंकल्पात निधी व पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत ३२१ कोटी १३ लाख ४० हजार रुपये वितरण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरण करण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्षात हा निधी वितरण करणाऱ्या विविध यंत्रणांमार्फत तो लवकरात लवकर अंगणवाडीसेविका न पर्यंत पोचायला हवा अशा अपेक्षा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी या निमित्ताने व्यक्त केला आहे. ५६०० कर्मचाऱ्यांचा वाढीव मानधनाचा मुद्या प्रलंबितच जिल्ह्य़ातील सुमारे ५६०० अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव मानधनाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव मानधनापोटी मिळणारी सुमारे सहा कोटींची रक्कमही आजतागायत त्यांना मिळालेली नाही. केंद्र शासनाने एक ऑक्टोबर २०१८ पासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली होती. ऑक्टोबर २०१८ ते जुलै २०१९ असे सुमारे १० महिन्यांचे वाढीव मानधन त्यांना मिळणे अपेक्षित आहे
