नवी नळजोडणी घेणाऱ्यांना कमी, तर गावांमध्ये जादा कर सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : वसई-विरार महापालिका नागरिकांकडून वेगवेगळा पाणी कर आकारत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेची स्थापना होऊन दहा वर्षे झाली तरी अनेक गावांतील नागरिकांच्या पाणीपट्टीत तफावत आढळत आहे. नवीन नळजोडणी घेणाऱ्यांना कमी, तर गावातील नागरिकांना ज्यादा पाणीकर द्यावा लागत आहे. यामुळे वसई-विरार पालिका हद्दीतील गावातील नागरिकांमध्ये पालिकेविरोधात संताप आहे. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली तत्कालीन ४ नगर परिषदा आणि ५२ ग्रामपंचायती मिळून झाली. त्या वेळी प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या वेगवेगळ्या पाणीयोजना असल्याने प्रत्येकाची पाणीपट्टी वेगवेगळी होती. नायगाव ग्रामपंचायत प्रतिमहा १२५ रुपये, पाणजू ६० रुपये, नवघर-माणिकपूर २०० रुपये, तर विरार आणि नालासोपारामध्ये १५० रुपये तर उमेलासहित १६ ग्रामपंचायतींत २२० रुपये दहमहा दर आकारला जात होता. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ही सर्व गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर किमान पाणीपट्टीत समानता येईल, अशी नागरिकांना आशा होती. मात्र महापालिकेची स्थापना होऊन दहा वर्षे लोटली तरी पाणीपट्टीत समानता आलेली नाही. नवीन नळजोडणी देताना इमारतींना १५० रुपये आणि चाळींसाठी १२० रुपये दर आकारला जात आहे. एकच महापालिका असताना वेगळे दर आकारून आर्थिक भरूदड लादल्याबद्दल ग्रामस्थांमध्ये संताप आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या १६ गावांमध्ये आजही २२० रुपये प्रतिमाह पाणीपट्टी आकारली जात आहे. वसई भाजपचे सरचिटणीस नंदकुमार महाजन गेल्या काही वर्षांपासून पाणीपट्टी समानीकरणासाठी पालिकेशी पत्रव्यवहार करत आहे. पाणीपट्टी आकारण्यापूर्वी उपविधि मंजूर करणे आवश्यक होते. मात्र वसई विरार महापालिकेने उपविधि मंजूर करण्यापूर्वी पाणीपट्टी आकारू नये, अशी मागणी ते करत होते. परंतु तरीदेखील वाढीव आणि तफावत असलेली पाणीपट्टी आकारली जात होती. पालिकेच्या पाणीपट्टीच्या उपविधिला २०१५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. तेव्हादेखील पाणीपट्टीचे समानीकरण झाले नसल्याचे महाजन यांनी सांगितले. उमेळामधील इमारतींमध्ये २० सदनिका आहे तरी २२० रुपये आकारले जातात आणि याच भागातील घरात दोन माणसे असणाऱ्या कुटुंबालादेखील २२० रुपये आकारले जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वसई-विरार महापालिकेच्या १६ गावांमध्ये २२० रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप आहे. शहरातील इतर नागरिकांना कमी पाणीपट्टी आकारली जात असताना आमच्यावर हा अन्याय का, असा सवाल नागरिक करत आहेत. विशेष म्हणजे या गावांना पाणीदेखील मुबलक मिळत नव्हते. गावांना येणारे पाणी कमी दाबाने येत असल्याने नागरिकांच्या संतापात भर पडत होती. नायगावच्या उमेळा येथे राहणारे दिलीप राऊत यांनी पाणीपट्टीच्या असमानतेबाबत संताप व्यक्त केला आहे. एकच महापालिका असताना वेगवेगळी पाणीपट्टी कशी आकारू जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला. पाण्याचा वापरही तेवढा नसताना जास्तीचे पैसे भरणे हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. करातीलोफावत असल्याने आर्थिक भुर्दंड बसतो त्यामुळे किमान पाणीमीटर बसवून जेवढा वापर तेवढे बिल देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.पाणीपट्टी लावण्याचा निर्णय धोरणात्मक आहे आणि तो महासभेने मंजूर केला आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता सुरेंद्र ठाकरे यांनी सांगितले. अनेक भागातील पाणीपट्टीमध्ये तफावत आहे. परंतु याबाबतचा निर्णय महासभा घेईल अशी माहिती प्रभाग समिती ‘आय‘चे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त सुभाष जाधव यांनी दिली. एक महापालिका असताना नागरिकांवर वेगवेगळी पाणीपट्टी आकारून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. पालिकेने ग्रामस्थांचे घेतलेले पैसे परत करावे आणि सर्वाना समान पाणीपट्टी आकारावी- - नंदकुमार महाजन, वसई शहर सरचिटणीस, भाजप नागरिकांना आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीमध्ये तफावत आहे, मात्र याबाबत धोरणात्मक निर्णय महासभा घेऊ शकेल. - सुभाष जाधव, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती (आय)
