जनतेच्या समस्या सोडविण्यास अपयशी ठरलेल्या या सरकारला लकवा मारलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा केल्याने काँग्रेसची मोठी पंचाईत झाली आहे. काँग्रेसने अजूनही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केलेली नाही, असे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
भाजपची निवडणूक तयारी सुरू आहे. देशात ठिकठिकाणी पक्षातर्फे प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जात आहेत. मोदी व अडवाणी या मुद्दय़ावर पक्षात कोणताही गोंधळ नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या विदर्भ विभागीय कार्यालयात आयोजित जनता दरबारानंतर जावडेकर पत्रकारांशी बोलत होते. चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खंबीर प्रशासक आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी आणि देशासाठी नियोजन करणारे ते नेते आहेत. मोदींनी गुजरातचा जसा विकास केला तसाच विकास संपूर्ण देशाचा केला जाणार आहे. मोदींनी पुण्यात शिक्षणविषयक चांगले विचार मांडले. तेच आशेचे प्रतीक असल्याचे जावडेकर म्हणाले.
या जनता दरबारात प्रामुख्याने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, प्रादेशिक सेनेतील निवृत्त सैनिकांना निवृत्तीवेतन आणि अंशकालीन शिक्षकांची बेरोजगारी, असे तीन महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्यात आले. आयकर खात्यात रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. वर्धा व नागपुरातील काही कर्मचाऱ्यांनी या जनता दरबारात त्यांच्या समस्या मांडल्या. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना केवळ ३०० रुपये वेतन देण्यात येत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. देशात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत ६ कोटीवर सदस्य असून ४० लाखांवर निवृत्तीवेतनधारक आहेत. निवृत्तीवेतन महागाई भत्त्याशी जोडावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्यसभेच्या विनंती अर्ज समितीकडे अर्ज देण्यात आला असून समितीने शिफारशींसह राज्यसभेत अहवाल सादर केला आहे. किमान ३ हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळावे, अशी शिफारस या समितीने सरकारकडे केली आहे. या मागणीसाठी डिसेंबरमध्ये नवी दिल्लीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
प्रादेशिक सेनेतून १५ वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या सैनिकांनाही निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकारने कला, क्रीडा व कार्यानुभव या तीन विषयांसाठी नियुक्त केलेल्या १८ हजार अंशकालीन शिक्षकांना या वर्षी नियुक्ती दिली नाही. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक बेरोजगार झाले आहेत. याचा अर्थ, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने नीटपणे केलेली नाही. जनता दरबारातील प्रश्नांचा संसदेत पाठपुरावा केला जाईल, असे जावडेकर म्हणाले.