20 October 2018

News Flash

पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा विभागीय आयुक्तांचा इशारा

शहरातील कचरा समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी पुरेसे काम करत नाहीत.

औरंगाबाद महानगरपालिका

कचराकोंडी सुटता सुटेना..!

औरंगाबाद : शहरातील कचरा समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी पुरेसे काम करत नाहीत. कारवाईच्या वेळी बोटचेपे धोरण स्वीकारले जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग आणि हेमंत कोल्हे यांना विभागीय आयुक्त यांनी चांगलेच फैलावर घेतले असून, या पुढे ठरवून दिलेल्या जागांचा कचरा प्रक्रियेसाठी उपयोग केला नाही तर दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. महापालिकेकडून सुरू असणारे कामकाज आठवडाभर पाहू, त्यात सुधारणा झाली नाही तर महापालिकेबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला जाईल, असे आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी केला.

औरंगाबाद शहराचा कचरा हा संवेदनशील बनल्यानंतरही महापालिकास्तरावर कामच होत नसल्याचे दिसून येत  आहे. कचराप्रश्नाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविताना १६५ टन कचरा वाढविण्यात आला. वास्तविक साडेचारशे टन कचरा तयार होत असल्याचे शपथपत्र दिल्यानंतर प्रकल्प अहवाल तयार करताना ६११ टन हा आकडा नियोजनामध्ये कोठून आला, या प्रश्नाचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नाही. सात जागा ठरवून दिल्यानंतरही त्या जागांचा उपयोग प्रक्रिया करण्यासाठी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. हीच परिस्थिती राहिली तरी शहरात साथरोग पसरतील, अशी भीती अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. मात्र, कारवाई काही होत नसल्याने अधिकारी हैराण आहेत. मार्ग काढण्यासाठी आता महास्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून वातावरणनिर्मिती केली जाणार आहे. शहरातील काही उद्योजकांनी सुशोभीकरणासाठी रस्ते व चौक दत्तक घ्यावेत, अशी योजनाा तयार करण्यात आली आहे.

एका बाजूला जनजागृती करून लोकसहभाग मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी कचरा समस्येच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपक्रमाची प्रशासकीय बाजू पुरती रेंगाळली आहे. गेल्या काही दिवसांत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी घ्यावयाच्या यंत्रसामग्रीच्या निविदांना पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. केवळ एका कंत्राटदाराची निविदा आल्याने पुन्हा एकदा निविदा प्रकाशित केल्या जातील. त्यानंतर कार्यवाही होईल. गेल्या ८५ दिवसांपासून सुरू असणारा कागदी खेळ अजूनही सुरूच आहे. कचरा टाकणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेवर मोठी कारवाई न झाल्याने सारे सोयीने सुरू असल्याचा संदेश गेला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी लोकसहभागाचे कार्यक्रम ठरविले असले तरी अन्य प्रशासकीय कामात अधिकारी फारसे लक्ष देत नसल्याने आयुक्तांनी श्रीकृष्ण भालसिंग व हेमंत कोल्हे या दोन अधिकाऱ्यांना फैलावरही घेतले. त्यामुळे कचराकोंडी सुटता सुटेना, असेच चित्र दिसून येत आहे.

First Published on May 10, 2018 2:33 am

Web Title: aurangabad divisional commissioner hint action on municipal officers