शहरात जमा झालेला कचरा कोणत्या ठिकाणी टाकावा याचा पेच गुरुवारी दिवसभर न सुटल्याने रात्री प्रशासनाने नवाच खेळ सुरू केला. मिटमिटा येथे ७०० पोलिसांच्या बंदोबस्तात कचऱ्याच्या गाडय़ा नेण्याचे ठरविण्यात आले. पोलीस बंदोबस्तात कचरा टाकला जात असल्याची कुणकुण शिवसेनेच्या नेत्यांना लागली आणि रात्रीची पळापळ सुरू झाली. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मग दूरध्वनीवरून संपर्क साधायला सुरुवात केली. जेथे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, त्याच भागात पोलीस बंदोबस्तात कचरा टाकण्याच्या कृतीला विरोध असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही दूरध्वनी केला. त्यामुळे मोठी धावपळ उडाली. पहाटेपर्यंत हा घोळ सुरू होता. शेवटी पोलीस बंदोबस्त मागे घेण्यात आला आणि कचरा टाकण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न फोल ठरले. औरंगाबादच्या पश्चिम मतदारसंघात कचऱ्याचा ढीग टाकला जावा, असे रात्रीतून विभागीय आयुक्तांनी ठरविल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. विरोध करणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांचे दूरध्वनीही विभागीय आयुक्तांनी उचलले नाहीत. त्यामुळे बरीच आरडाओरड झाली. पोलीस आयुक्तांनी संरक्षण पुरविलेच कसे, असा सवालही शिवसेनेने केला आहे. या विरोधात पोलीस आणि प्रशासनाची तक्रारही शिवसेनेने शुक्रवारी लेखी स्वरुपात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली. रात्रीतून पोलीस बंदोबस्तात कचरा टाकण्याची ही कृती शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा डाव असल्याचे सांगितले जाते. या अनुषंगाने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना खासदार खैरे म्हणाले की, त्यांनी कितीजरी प्रयत्न केले तरी हा शिवसेनेचा गड आहे. येथे कोणत्याही कारणाने अशाप्रकारे दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही. शिवसेनेला राजकारण करून दाबता येणार नाही.
