सहा महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मागील दोन महिन्यांपासून तुरुंगात असलेले माजी आमदार लक्ष्मण माने यांना सातारा येथील न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर व महाराष्ट्र सोडून जाण्यास बंदी आणि गरज पडेल तेव्हा पोलिसांना सहकार्य करण्याच्या बोलीवर जामीन मंजूर केला.
माने यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच शारदाबाई पवार आश्रमशाळेत काम करणाऱ्या सहा महिलांनी सातारा तालुका पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार नोंदविली होती. लागोपाठ सहा गुन्हे दाखल झाल्याने या प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडाली होती. २५ मार्च रोजी त्यांच्याविरुद्ध पहिला गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर पाच गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ८ एप्रिल रोजी माने पोलिसांना शरण आले.
त्यानंतर माने यांना एकापाठोपाठ सहा स्वतंत्र गुन्ह्य़ात पोलीस कोठडी घेऊन तपास केला होता. त्यांना या कामात साहाय्य करणाऱ्या मनीषा गुरव हिलाही पोलिसांनी रायगड येथून ताब्यात घेतले होते. चौकशीनंतर तिची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली आहे.
सातारा येथील न्यायालयात दृतगती न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. कुलकर्णी यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत माने यांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एस. साखरे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, दाखल गुन्हे वेगवेगळय़ा काळात घडलेले आहेत. या गुन्ह्य़ांना तक्रारदारांच्या जबाबाशिवाय वैयक्तिक व वैद्यकीय पुरावाही नाही. या महिला याच संस्थेत अजूनही काम करतात त्या मोबाईल वापरतात. गुन्हा घडला याची त्यांनी आजपर्यंत कधीही नातेवाईक अथवा पोलिसांना माहिती दिलेली नाही. फिर्यादी महिलेचे न्यायालयासमोर जबाब झाले असून त्या आजही त्याच संस्थेत कामाला आहेत. सरकारी पक्षाने तक्रारदारांवर आरोपी दबाब आणू शकेल हे सुद्धा साखरे यांनी फेटाळले. लक्ष्मण माने आता त्या संस्थेत कार्याध्यक्ष म्हणून काम करत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दबाव आणण्याचा उद्देश नाही असे म्हटले.
त्यावर न्या. कुलकर्णी यांनी गरज पडेल तेव्हा वेळोवेळी पोलिसांना सहकार्य करणे, पोलिसांच्या न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाऊ नये आणि १५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला. कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कारागृहातून जामिनावर सोडण्यात आले.

Abhishek Ghosalkar, murder,
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण : एकापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या सहभागाच्या दृष्टीने तपास केला का ? उच्च न्यायालयाची पोलिसांना विचारणा
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश
Abhishek Ghosalkar murder case
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्या, तेजस्वी घोसाळकरांची उच्च न्यायालयात मागणी