‘बर्ड फ्लू’मुळे पालघर शहरात चिकन व अंडय़ांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी लोकसत्ता प्रतिनिधी पालघर: पालघर शहरामध्ये असलेल्या शासकीय कुक्कुटपालन केंद्रांमध्ये ‘बर्ड फ्लू’चा संसर्ग आढळल्याने परिसरातील दहा किलोमीटरमध्ये कोंबडय़ांच्या तसेच अंडय़ांच्या वाहतुकीवर बंदी आणण्यात आली आहे. यामुळे पालघर शहरात असलेल्या ६० चिकन विक्रेत्यांवर उपासमारीची पाळी ओढवली असून चिकन मांस (मटन)ची विक्री करण्याची मागणी चिकन विक्रेत्यांच्या संघटनेने केली आहे. गेल्या आठवडय़ापासून पालघर शहरात चिकन व अंडय़ांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असून ज्या कुक्कुटपालन केंद्रात ‘बर्ड फ्लू’ संसर्ग झाला त्या ठिकाणी असलेल्या सर्व कोंबडय़ांची तसेच एक किलोमीटर परिघातील कोंबडय़ांची कत्तल करून त्यांची सावधगिरीने विल्हेवाट लावण्यात आली. यानंतर या संपूर्ण परिसराचे र्निजतुकीकरण करण्यात आले आहे. पालघर जिल्ह्यमध्ये चिकनची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांची व त्यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या पाश्र्वभूमीवर दीर्घकालीन बंदी आणल्यास या सर्व कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी ओढावेल अशी शक्यता विक्रेत्यांच्या संघटनेने केली आहे. चिकनचे मास विक्री करण्याची आपल्याला अनुमती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान ‘बर्ड फ्लू’च्या पाश्र्वभूमीवर चिकन विक्रेते कुक्कुटपालन केंद्र, मांसाहारी पदार्थ बनवणारी दुकाने व हॉटेल मालकांची पशुसंवर्धन विभाग बैठक घेणार असून या र्निबधाच्या काळात चिकन विक्रेत्यांनी कोणती दक्षता घ्यावी या बाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर चिकन विक्रेत्यांना दहा किलोमीटर परिघामध्ये असलेल्या पोल्ट्रीमधून चिकन मास आणून त्याची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात येईल, असेच पशुसंवर्धन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुचित केले. दरम्यान पशुसंवर्धन विभागाने नगर परिषदेच्या मदतीने स्थापन केलेल्या पथकाने अवास्तव छापे मारू नये तसेच दुकानदारांचा छळ करू नये, अशी मागणी विक्रेत्यांच्या संघटनेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. मासळीचे दर वधारले पालघर परिसरात मांसाहार करणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय असून चिकन व अंडी यांच्या विक्रीवर बंदी आणल्याने बकऱ्याचे मटण तसेच मासळीचे दर वाढले आहेत. सर्वसाधारणपणे ५० ते १०० रुपये वाटा इतक्या किमतीमध्ये मिळणारे ओले बोंबील सध्या दीडशे रुपयांच्या पुढे विक्री होत आहे. त्यामुळे ‘बर्ड फ्लू’च्या र्निबध सुरू असेपर्यंत अनेकांना सहकारी खाद्यपदार्थांवर गुजराण करावी लागणार आहे.
