गेले काही दिवस उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार विरूद्ध कंगना राणौत आणि अर्णब गोस्वामी असा संघर्ष राज्यातील जनतेला पाहायला मिळतो आहे. या दोन्ही प्रकरणात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायलयाने सरकारच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्यांची गळचेपी आणि सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर अशा प्रकारची निरिक्षणे न्यायालयाने या दोन प्रकरणांबाबत नोंदवली आहेत. या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा; म्हणाले, "चिरडण्याची भाषा करणारे मुख्यमंत्री." "कंगना राणौत, अर्णब गोस्वामींच्या सगळ्या विचारांशी आम्ही सहमत नाही, पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे सरकारविरोधी विचार मांडणाऱ्यांना चिरडून टाकू या ठाकरे सरकारच्या विचाराशी तर आम्ही बिलकूलच सहमत नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला चपराक लगावल्यानंतर आता तरी हे सरकार सुधारणार आहे का? की आता या न्यायालयांनाच तुम्ही महाराष्ट्रविरोधी ठरवणार आहात? हे सवाल आता विचारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या दोन न्यायालयांना सरकारने महाराष्ट्रविरोधी ठरवलं नाही तरी खूप झालं", असा टोमणा त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारबाबत बोलताना मारला. अमृता यांच्यावर होणाऱ्या टीकेबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडलं मौन, म्हणाले… "अर्णब गोस्वामी प्रकरणात न्यायालयाने सरकारला चपराक लगावली आहे. सरकारी यंत्रणेसाठी अडचणीची ठरणारी मते अर्णब यांनी टीव्हीवर नोंदवल्यामुळेच त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. कायदा कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी वापरायचा नसतो असं निरिक्षण न्यायलायने नोंदवले आहे. कंगना राणौत प्रकरणातही मुंबई पालिका प्रशासन, राज्य सरकार आणि त्यांचे नेते यांच्यावर न्यायलायने टीका केली आहे. तिच्या कार्यालयावर केलेली टीका अप्रामाणिक होती. त्यामागचा हेतु चांगला नव्हता. ती कारवाई अनधिकृत स्वरूपाची होती असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या दोन्ही प्रकरणात सरकारी तंत्राचा गैरवापर करण्यात आला", अशी टीका त्यांनी केली.
