‘किमान गरज’ या दोन शब्दांवरून जायकवाडीत पाणी येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. वरच्या धरणांतील पाण्याची किमान गरज पूर्ण झाल्यानंतर नव्या सूत्रानुसार जायकवाडीत पाणी देण्याचे आदेश आहेत. तथापि किमान गरज काढायची कशी, असा प्रतिप्रश्न गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला विचारला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आल्यानंतर त्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका गोदावरी पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी संचालक सी. ए. बिराजदार यांनी घेतली आहे. स्पष्टीकरण आले, तरी सरकारच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जायकवाडीत नव्या सूत्रानुसार पाणी येण्याच्या शक्यतेतही अडथळेच अडथळे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील किमान गरज पूर्ण झाल्यानंतर उरलेले पाणी जायकवाडीत द्यावे, अशा आशयाचा निर्णय जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिला. वरच्या धरणांतील पाणीसाठा व अस्तित्वात असणारी पिके याचे गणित लावून किमान गरज कशी ठरवायची, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.दरम्यान, गृहपाठ म्हणून वरच्या धरणांमध्ये किती पाणी आहे, खरिपात नगर व नाशिकमधील शेतीसाठी किती वापर झाला याची आकडेमोड बुधवारी करण्यात आली. कोणत्या धरणांमधून पाणी सोडता येऊ शकते, याची टिप्पणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सायंकाळपर्यंत ही आकडेमोड सुरू होती.नाशिकचे विभागाचे मुख्य अभियंता सी. यू. लोखंडे, एन. व्ही. िशदे यांच्यासह आयोजित बठकीत धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा व वापर याची आकडेमोड करण्यात आली. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशातील किमान गरजा या शब्दावरून खल सुरू आहे. किमान गरज या शब्दाचे स्पष्टीकरण आल्यानंतरही सरकारच अस्तित्वात नाही, असे कारण अधिकाऱ्यांकडे तयार आहे. सरकारने आदेश दिल्यास अंमलबजावणी करू, असे गोदावरी पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी संचालक सी. ए. बिराजदार यांनी सांगितले. शेतीच्या पाण्याची किमान गरज काढायची कशी, या प्रश्नाबरोबरच ‘हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट’ या शब्दाची व्याख्याही करावी, असे गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने कळविले आहे. नव्या निर्णयाने जायकवाडीत पाणी येण्याची शक्यता वाटत असली, तरी त्यात प्रशासकीय अडथळेच अधिक असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान, जायकवाडीतून रब्बी हंगामासाठी दोन आवर्तन दिले जाऊ शकतात. त्याचे नियोजन झाले असल्याचे बिराजदार यांनी सांगितले.
