प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसतात.. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून योग्य वागणूक दिली जात नाही.. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आशांची अडवणूक केली जाते.. रुग्णांना बाहेरून औषधे विकत आणायला भाग पाडले जाते.. मुलाचा जन्म झाल्यास आया पैशांची मागणी करतात.. अशा वेगवेगळ्या तक्रारींचा पाऊस शनिवारी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिये अंतर्गत येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय जनसुनवाईत पडला. त्यावर चौकशी आणि कारवाई करण्याचे आश्वासन देत आरोग्य विभागाने वेळ मारून नेली.येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात झालेल्या या जनसुनवाईत आ. जयंत जाधव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रवींद्र शिंगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. व्ही. एम. कुलकर्णी, राज्य समन्वयक संस्था साथीचे डॉ. अरुण गद्रे, वचनचे डॉ. धुव्र मंकड, अश्विनी कुलकर्णी, गोपाळ पाटील आदी उपस्थित होते. देखरेख समितीच्या अध्यक्षा ज्योती माळी यांनी प्रारंभीच जनसुनवाईत दुय्यम स्थान मिळाल्याची तक्रार करत सभात्याग केला. आरोग्य विभागाच्या कार्यशैलीविषयी काही गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी रुग्ण व लोकप्रतिनिधींकडून मांडण्यात आल्या. शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांशी अतिशय अरेरावीने वागतात. त्यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीवर अनेकांनी आक्षेप नोंदवत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी कालापव्यय केला जातो. यामुळे नातेवाईकांना कित्येक तास ताटकळत राहावे लागते. त्यासाठी पैशांचीही मागणी केली जाते, अशी तक्रार करण्यात आली. वास्तविक, त्यासाठी पैसे घेतले जात नाहीत. परंतु कर्मचारी कोणालाही जुमानत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. या मुद्दय़ावर तक्रारदारांनी बोट ठेवल्यानंतर आरोग्य विभागाने ‘शवविच्छेदनासाठी पैसे घेतले जात नाहीत’ असा फलक त्या विभागात उभारण्याची तयारी दर्शविली. मुलाचा जन्म झाल्यावर आयादेखील पैशांची मागणी करत असल्याची तक्रार आशा कर्मचाऱ्यांनी केली. रुग्ण कल्याण समितीकडून गावात रुग्णांकडून सक्तीने पैशांची वसुली केली जाते. जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना मोफत औषधे उपलब्ध केली जात नाहीत, अशाही तक्रारी मांडण्यात आल्या.प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. आशा कर्मचाऱ्यांची जिल्हा रुग्णालयात अडवणूक केली जाते. मागील चार वर्षांपासून आशांना गणवेश व ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आशांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय जनसुनवाईत घेण्यात आला. तसेच आशा कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये त्वरित खाते उघडावे, जेणे करून त्यांचे मानधन थेट त्या खात्यात जमा करता येईल, असे सूचित करण्यात आले.
