मच्छीमार व्यावसायिकांकडून सेस वसूल करण्याची कृषी उत्पन्न बाजार समितीची बहुचर्चित मोहीम १ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. प्रतिदिन १४ ते १५ हजार रुपये करापोटी बाजार समितीच्या तिजोरीत महसूल जमा होत आहे. प्रारंभाला परराज्यातील वाहनधारकांकडून ही करवसुली सुरू असून, स्थानिकांसंदर्भातील निर्णय आमदार उदय सामंत यांच्या समवेत होणाऱ्या बैठकीनंतरच होईल, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती गजानन पाटील यांनी पत्रकारांना दिली. मच्छीमार व्यावसायिकांकडून सेस वसूल करण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्याला प्रचंड विरोध झाला. बाजार समितीच्या या निर्णयाविरोधात व्यावसायिकांनी आमदार सामंत यांना साकडे घातले होते. यावरून राजकीय खडाजंगीही झाली. त्या वेळी आमदार सामंत यांनी व्यावसायिकांची समस्या लक्षात घेऊन तोडगा काढण्यासाठी समन्वय बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बाजार समितीने स्थानिक मच्छीमार व्यावसायिकांकडून सेस वसुली स्थगिती दिली आहे; परंतु परराज्यात मासळी घेऊन जाणाऱ्या व्यावसायिकांकडून १ सप्टेंबरपासून सेस घेण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या मोठय़ा प्रमाणात मासळी समुद्रात मिळत आहे. त्यामुळे मोठे टेंपो भरून ही मासळी केरळ, कर्नाटक राज्याकडे पाठविली जात आहे. प्रतिदिन २२ मासळीच्या गाडय़ांची आवक-जावक होते. त्यातील १२ ते १३ गाडय़ा परराज्यात जात असल्याने त्यांच्यावर कर आकारला जातो. साधारणत: एका गाडीला १२०० रुपये कर लागू होतो. प्रतिदिन १४ ते १५ हजार रु. कर तपासणी नाक्यांवर गोळा होतो. गेल्या १० ते १२ दिवसांमध्ये बाजार समितीच्या तिजोरीत लाखभर रुपयांचा महसूल जमा झाल्याची शक्यता सभापती गजानन पाटील यांनी व्यक्त केली. स्थानिक मच्छीमार व्यावसायिकांवर आकारण्यात येणाऱ्या करासंदर्भातील निर्णय गणेशोत्सवानंतर घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी आमदार उदय सामंत व स्थानिक मच्छीमार व्यावसायिक यांच्यात बैठक होईल व त्या बैठकीनंतर करवसुली बाजार समिती सुरुवात करील, असे पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ात बाजार समितीच्या ९ तपासणी नाक्यांवर या कार्यवाहीची अंमलबजावणी होत आहे. त्यामध्ये लांजा, चिपळूण व दापोली येथेही विभागीय कार्यालये आहेत. करआकारणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारीपथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. रत्नागिरीमध्ये मच्छी पुरवठादारांची संख्या ७५ इतकी आहे, तर ९ मच्छी व्यावसायिक कंपन्या आहेत. या सर्वाना बाजार समितीमार्फत करआकारणीविषयी कल्पना देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
