करोना काळात देशातील कांद्याच्या किंमती वाढल्यानं मोदी सरकारनं सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होतं आहे. अनेक नेत्यांनी कांदा बंदी संदर्भात मोदी सरकारला फेरविचार करण्याची विनंती केली असून, भाजपाचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनीही कांदा निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी करत सरकारला सल्ला दिला आहे. काय म्हणाले उदयनराजे भोसले? "केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा करोनाच्या संकट काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यानां उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारनं या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा. कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. करोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचं काम शेतकऱ्यानी केलं आहे. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे, अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात कांदा फेकावा लागतो. पण आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेणे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी. या निर्णयाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून, आधीच लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतुकदारांना दिलासा द्यावा. 'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक. Posted by Chhatrapati Udayanraje Bhonsle on Tuesday, 15 September 2020 आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे. अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यात बंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो," असा सल्ला उदयनराजे यांनी दिला आहे.
