पदे भरण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन फोल; वीज यंत्रणेवरील विकास कामांवर परिणाम

नागपूर : विदर्भाकडे ऊर्जामंत्रीपद असूनही महावितरणमधील मुख्य अभियंत्यांची तीन पदे रिक्त आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारताच रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले होते, ते फोल ठरले.

विदर्भात महावितरणची नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, गोंदिया ही पाच झोन कार्यालये आहेत. सोबत गुणवत्ता नियंत्रण विभागही कार्यरत आहे. सर्व कामांवर नियंत्रण करण्यासाठी विदर्भात सहा मुख्य अभियंत्यांची पदे मंजूर आहेत, परंतु अमरावतीचे पद गेल्या सहा महिन्यांपासून, गोंदियाचे पद  गेल्या पाच महिन्यांपासून, अकोल्याचे पद  महिनाभरापासून रिक्त आहे. त्यामुळे या पदाचा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. पूर्ण वेळ मुख्य अभियंता नसल्याने  कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे.

सध्या विदर्भात नुकताच वादळी पाऊस पडला. त्यामुळे अनेक भागात वीज खांब कोसळले. त्यामुळे  वीज यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड निर्माण झाले. मुख्य अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने या कामावरही परिणाम झाला आहे.

दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तनानंतर नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली. तसेच विदर्भाच्या वाटय़ाला प्रथमच वित्त मंत्री, ऊर्जामंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यासह अनेक महत्त्वाची खाती आली. याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील सर्वच अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचे आश्वासन दिले. सरकारला तीन वर्षांहून जास्त कालावधी झाल्यावरही अद्याप महावितरणची विदर्भातील मुख्य अभियंत्यांची सहापैकी तीन पदे रिक्त आहेत.

अधीक्षक अभियंत्यांची तीन पदे रिक्त

महावितरणमध्ये विदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांची  सुमारे १९ पदे मंजूर आहेत, परंतु त्यातील अकोला शहरातील एक आणि चंद्रपूर येथील दोन पदे रिक्त आहेत. चंद्रपूरच्या दोन्ही अधीक्षक अभियंत्यांची नागपूरला बदली झाली, परंतु त्यांच्या जागेवर अद्याप एकही अधिकारी देण्यात आला नाही. दरम्यान, विदर्भात सध्या कार्यकारी अभियंत्यांचीही ४८ पदे मंजूर असून त्यातील सहा पदे रिक्त आहेत. त्यात ऊर्जामंत्र्यांच्या मतदारसंघातील व  गुणवत्ता नियंत्रण, नागपूर शहरसह इतर कार्यालयातील पदांचा समावेश आहे.

प्रादेशिक कार्यालय

ऊर्जामंत्र्यांनी वीज यंत्रणेत  सुधार करण्याचे  स्वप्न दाखवत महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयांची स्थापना केली, परंतु  नागपूर प्रादेशिक कार्यालयात वर्ग एक ते चापर्यंतच्या मंजूर असलेल्या १०१ पदांपैकी ६० टक्क्य़ांहून जास्त पदे रिक्त आहेत.

रिक्त पदे भरल्याशिवाय विकास नाही

‘‘महावितरणमध्ये मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता ही मुख्य प्रशासकीय पदे आहेत. विदर्भातील ही पदे भरल्याशिवाय येथील वीज यंत्रणेच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्यच नाही. येथे वर्ग तीन आणि चार संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचीही पदे मोठय़ा संख्येने रिक्त आहेत. तातडीने ही पदे भरून येथील ग्राहकांना चांगली वीज सेवा देणे शक्य आहे.’’

– कृष्णा भोयर,

सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन