आमची मागणी आहे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणावं. जनतेच्या आर्थिक परिस्थितीची चिंता ही सर्वोतोपरी असायला हवी. म्हणून जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो, की माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल आणावं अशी शिफारस केली होती, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जीएसटी काउन्सिलमध्ये जनतेच्या हिताची भूमिका मांडावी. असं राज्याचे माजी अर्थमंत्री व भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज पत्रकारपरिषदेत म्हटलं आहे. तसेच, मला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं आश्चर्य वाटतं, की कालपर्यंत सायकलमोर्चा काढणारे हे नेते जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल येणार म्हटलं की यांच्या अंगावर काटे आले असं देखील यावेळी मुनगंटीवार यांनी बोलून दाखवलं. माध्यमांशी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, ''काँग्रेस, राष्ट्रवादी नहेमीच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी व्हाव्यात, अशी मागणी करत आले आहेत. खरंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अफवा पसरवण्याचं काम निरंतर सुरू ठेवलं की, पेट्रोल-डिझेलच्या दर वाढीला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे. खरंतर गुजरातमध्ये आपल्या राज्यापेक्षा दहा रुपये लिटरने पेट्रोल कमी आहे आणि डिझेल देखील आपल्या राज्यापेक्षा कमी आहे, याचं साधं कारण आहे. पेट्रोल-डिझेलवर जसा केंद्राचा कर आहे. तसाच राज्याचाही मोठा कर आहे. जर मी महाराष्ट्राचा विचार केला. तर, पेट्रोलवर आपल्या राज्यात २६ टक्क्यांचा कर हा मुंबई, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, नवी मुंबई या क्षेत्रात आहे आणि २५ टक्के राज्याच्या इतर भागात कर आहे. यासोबत राज्य सरकारने इंटीग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या माध्यमातून १० रुपये १२ पैशांचा विशेष कर लावला आहे. म्हणजे साधरणपणे पेट्रोल-डिझेलच्या कराचा विचार केला. तर, जितका कर केंद्राचा आहे तेवढाच कर किंवा त्यापेक्षा एखादा रुपया जास्त हा राज्याचा कर आहे. केंद्र पेट्रोल-डिझेलवर जो कर लावतो, यामध्ये अतिशय नेमकेपणाने या प्रत्येक पैशाचा कसा उपयोग होईल, हे देखील केंद्र सरकारच्या कर रचनेत निश्चित करण्यात आलेलं आहे.'' तसेच, ''केंद्र सरकार जेव्हा पेट्रोलवर कर लावते तेव्हा या कराच्या संदर्भात त्यांचं पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क १ रुपया ४० पैसे आहे. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ११ रुपये आहे. म्हणजे १२ रुपये ४० पैसे हा कर आहे आणि ज्या पायाभूत सुविधा किंवा रस्ते आहेत, यावर पेट्रोलवर १८ रुपये आहे आणि कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधासांठी पेट्रोलवर अडीच रुपये कर आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारचे एकूण ३२ रुपये ९० पैसे कर लावतं. या ३२ रुपये ९० पैशांवर साधारणपणे १२ रुपये ४० पैसे हा कर आहे. ज्या कराचा १५ व्या वित्त आयोगानंतर ४१ टक्के हिस्सा हा पुन्हा वित्त आयोगाच्या सुत्रानुसार सर्व राज्यांना वाटप करण्यात येतो. आता आश्चर्य हे होतं की अधिकारी राज्याच्या मंत्र्यांना माहिती देतात की लपवतात, राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना ही माहिती असणं आवश्यक आहे, की पेट्रोल-डिझेलचे जेव्हा भाव वाढतात, तेव्हा आपला यावरचा जो कर आहे तो देखील वाढतो. पण राज्य सरकारने या राज्याच्या साडेबारा कोटी जनतेला एक पैशाची सूट दिली नाही. माजी मंत्री, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची पत्रकार परिषद. — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) September 16, 2021 मी अर्थमंत्री असताना पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीमध्ये यावं, या दृष्टीने मी स्वत: अर्थमंत्री या नात्याने पत्र दिलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीमध्ये आणावं, असं राज्याच्यावतीने पत्र दिलेलं आहे. जर जीएसटीच्या बैठकीत, पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आलं. तर निश्चतपणे एक मोठा दिलासा देशातील जनतेला मिळेलच, पण देशात सर्वात महागडं पेट्रोल-डिझेल ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यातील जनतेला देखील हाय़सं वाटेल. कारण, जीएसटीमध्ये आपण कर सूत्र धरू शकतो, मग ते २८ टक्के असू शकते किंवा त्याच्यावर जर आपण उद्या सेस लावला, तर कदाचित ते ३२ टक्के देखील असू शकेल आणि त्यापैकी ५० टक्के राज्याच्या तिजोरीत येईल.'' असंही मुनगंटीवार म्हणाले. याचबरोबर, ''मला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं आश्चर्य वाटतं, की कालपर्यंत सायकलमोर्चा काढणारे हे नेते जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल येणार म्हटलं की यांच्या अंगावर काटे आले की, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार. आमच्यासाठी कोणताही मुद्दा शिल्लक राहणार नाही. आम्ही पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईचं राजकारण करतो, अफवा पसरवतो. जनतेचं सामान्यज्ञान बिघडवतो. पेट्रोल-डिझलच्या महागाईसाठी केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असं ठासून सांगतो. खोटं बोलण्याच्या मर्यादा देखील आपण सोडतो आणि आता जेव्हा ते जीएसटीमध्ये यायला लागलं, तेव्हा मात्र राज्याचं हीत दिसायला लागलं? राज्याचं हीत हे जनतेच्या हितापेक्षा मोठं आहे, असं कधीपासून वाटायला लागलं? जर राज्याच्या तिजोरीत कमी पैसे येत असतील अशी भीती आहे. मग काय जनतेच्या तिजोरीला लुटायचा एककलमी कार्यक्रम सरकारने करायचा आहे का? निश्चतपणे जीएसीटी कॉन्सिलमध्ये चर्चा होईल, आणि माझी तर केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी आहे की जीएसटी आल्यानंतर राज्याचं बजेट वाढलं आहे, उत्पन्न वाढलं आहे. मागील पाच वर्षात आपल्या बजट साईजमध्ये दुपटीपेक्षा जास्त वाढ जीएसटीच्या कायद्याने झाली आहे. मग घाबरायचं काही कारण नाही. राज्याची चिंता आपण जेव्ह करतो, तेव्हा राज्य याचा अर्थ जनता आहे. मी महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना आणि विशेषकरून जे सायकलवर मोर्चे काढणारे नेते होते, देवाने त्यांना अनेक जन्म सायकलवर बसण्याचाच आशीर्वाद द्यावा. राज्य सरकार कर कमी करू शकत होतं, पण केंद्राला दोष देण्याचं एक राजकारण करण्यात आलं.'' असंही यावेळी मुनगंटीवार यांनी बोलून दाखवलं.
