| | हर्षद कशाळकर रायगडमध्ये बागायतींच्या उभारणीचे मोठे आव्हान गेल्या वर्षी ३ जूनला निसर्ग चक्रीवादळाचा रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. कोकण हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला असलल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे जाहीर के ले होते. शासकीय सूत्रानुसार मिळणारी मदत ही अपुरी असल्याने निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांसाठी अपवाद म्हणून वाढीव मदत सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आली. मदत सर्व नुकसानग्रस्तांपर्यंत पोहचली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. राज्य सरकारनेही मदतीची रक्कम लगेचच या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये वळती के ली. निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्यातून कोकणवासीय थोडे सावरू लागले असतानाच ‘तौक्ते ‘ चक्रीवादळाचा फटका बसला. चक्रीवादळे पासंगालाच पुरल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होऊ लागली. रस्ते, वीज खांब यांची कामे होण्यास बराच अवधी जातो. यातूनच कोकणात आता भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याची योजना मांडण्यात येत आहे. हे काम खर्चीक असले तरी वारंवार बसणाऱ्या चक्रीवादळांमुळे सरकारला काही तरी ठोस उपाय करावेच लागतील. दोन्ही जिल्ह्यातील मदत कार्याचा आढावा. अलिबाग : निसर्ग चक्रीवादळाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना रायगड जिल्हा या धक्यातून अजूनही पूर्णपणे सावरलेला नाही. नुकसानग्रस्त घरांना आणि बागायतींना शासनाची मदत पोहोचली असली तरी, बागायतींच्या पुनर्उभारणीचे आणि पुनर्लागवडीचे मोठे आव्हान कायम आहे. त्याच वेळी खाजगी शाळा मदतीपासून वंचित राहिल्या आहेत. गेल्या वर्षी ३ जूनला निसर्ग चक्रीवादळ रायगड जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर धडकले. ताशी ११० किलोमीटर वेगाने आलेल्या वादळाने किनारपट्टीवरील भाग उद्ध्वस्त केला. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला. मोठी वित्तहानी झाली. २ लाख ०७ हजार घरांची पडझड झाली. २ हजार ४०० कुटुंबे कायमची बेघर झाली. ११ हजार ४८० हेक्टरवरील बागायतींचे ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाले. १७ हजार वीज वाहक खांब उन्मळून पडल्याने १ हजार ९७६ गावांचा वीज पुरवठा खंडित झाला. वादळाचा प्रकोप भयावह होता. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाा अजूनही वादळाच्या धक्क्यातून येथील लोक सावरू शकलेले नाहीत. जिथे आभाळच फाटले आहे, तिथे ठिगळ कुठे लावायचे हा प्रश्न येथील आपदग्रस्तांना पडला आहे. उद्ध्वस्त झालेल्या बागायतींची नव्याने उभारणीचे मोठे आव्हान अजूनही त्यांच्यासमोर उभे आहे. वादळामुळे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ४४८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. यापैकी ३४८ कोटी ७३ लाख ८४ हजार रुपयांची मदत प्रत्यक्ष वाटण्यात आली. ९९ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला. बागायतीना नुकसानभरपाई म्हणून सुुरुवातीला हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली होती. मात्र नंतर झाडांच्या संख्येनुसार मदत वाटपाचे शासन निर्णय झाला होता. त्यामुळे जादा रक्कम शासनाकडे समर्पित करण्यात आली. वादळात सार्वजनिक मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी, समाजमंदिरे यांचेही मोठे नुकसान झाले, जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५५१ शाळांचे नुकसान झाले. १५०० शाळांचे अंशत: नुकसान झाले तर ५१ शाळा पूर्णपणे कोसळल्या आहेत. २ हजार ३९६ वर्गांचे नुकसान झाले आहे. माणगाव तालुक्यात सर्वाधिक २७१ शाळांची नुकसान झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला. पण जिल्'ातील २१२ खाजगी शाळांनाही निसर्ग वादळाचा फटका बसला होता. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून कुठलीच मदत देण्यात आली नाही. मदत वाटपाची स्थिती वादळानंतर आपदग्रस्तांसाठी कपडे आणि भांडी व इतर वस्तूकरता ३ कोटी ३१ लाख रुपयांचा मदत निधी प्राप्त झाला होता. ४० हजार २४४ लाभार्थ्यांना ही मदत देण्यात आली. घरांची पडझड झालेल्या २ लाख ०७ हजार कुटुंबांना २२६ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले. मृत जनावरांसाठी नुकसानभरपाई म्हणून ६२ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. मच्छीमारांना ९३ लाख १६ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले. बागायतदारांना आत्तापर्यंत ५६ कोटी ७४ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. वादळग्रस्त प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी प्राप्त झाला असला तरी अंगणवाडी, तसेच इतर शासकीय इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध झाला नाही. निसर्ग वादळानंतर जिल्ह्याात बोर्ली आणि दिघी येथे चक्रीवादळ निवारा शेड उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. याशिवाय १०८ कोटी रुपये खर्चून २२ ठिकाणी नवीन चक्रीवादळ निवारा शेड उभारण्यात येणार आहे. ४ शाळांच्या इमारतींचे पुनर्बांधणी करून त्यांचा चक्रीवादाळात निवारा शेडसारखा वापर करता येईल असे बनविण्यात येणार आहे. ९२४ ठिकाणी वीजरोधक यंत्रणा बसविल्या जाणार आहेत. त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचा बेस कॅम्प सुरू व्हावा यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. - निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी रायगड. निसर्ग वादळग्रस्तांसाठी ४४७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी ३४८ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप वादळग्रस्तांना करण्यात आले. ९९ कोटींचा निधी गरज नसल्याने शासनाला परत समर्पित करण्यात आला आहे. बहुतांश निसर्ग वादळग्रस्तांना मदत वाटप करण्यात आले आहे. - डॉ. पद्माश्री बैनाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रायगड वादळामुळे आमच्या शाळेचे साडे चार लाखांचे नुकसान झाले. मात्र वर्षभरात एका फुटक्या कवडीचीही मदत झाली नाही. पंचनामेही धड केले नाहीत. तहसीलदारांकडे विचारणा केली तर तुमची शाळा खाजगी असल्याने तुम्हाला मदत देता येणार नाही असे सांगण्यात आले. शासनाने खाजगी शाळांना वाऱ्यावर सोडले असेच म्हणावे लागेल. -अमर वार्डे, संस्थाचालक, चिंतामणराव केळकर विद्यालय, अलिबाग
