नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून कारवाई केलेले कवी वरवरा राव, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, अ‍ॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलखा यांच्या अटकेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करताना पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणारे गजाआड जातील असा विश्वास व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचं समर्थन करत त्यांची पाठराखण केली आहे. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांनी घेतलेली भूमिका योग्यच होती. पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सर्व पुरावे मांडले आहेत. पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्याचे पुरावे पुणे पोलिसांनी सादर केले आहेत. अशा लोकांना राजकीयदृष्या समर्थन दिलं जात असेल तर आपण कोणाला समर्थन देत आहोत याचा विचार केला गेला पाहिजे असंही मुख्यमंत्री बोलले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे देशाच्या विरोधातील कट, वेगवेगळ्या समाजांमध्ये द्वेष निर्माण करुन, अंतर्गत वाद निरमाण व्हावा हा प्रयत्न उघड होत आहे असं सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणारे, समाजात द्वेष निर्माण करणारे गजाआड जातील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना पुणे पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, 'पोलिसांनी घेतलेली भूमिका योग्य की अयोग्य हा वादाचा विषय असू शकतो. त्यावेळी अनेकजण ही कारवाई राजकीय हेतूने करण्यात येत असल्याचा आरोप करत असल्याने पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत पुरावे सादर केले होते. मात्र यामुळे देशाविरोधात कट रचला गेला हा मुद्दा दुर्लक्षित करु शकत नाही'. न्यायालयाने काय निर्णय दिला ? सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचं समर्थन करत त्यांची पाठराखण केली आहे. यासोबतच पाचही जणांच्या स्थानबद्धतेत चार आठवड्यांची वाढ करण्यात आली आहे. न्यायालयाने पाचही जणांची अटक राजकीय हेतूनं प्रेरित नसल्याचं सांगताना पोलिसांकडून बळाचा वापर झाला नसल्याचं स्पष्ट केलं. सोबतच आरोपी कोणत्या तपास संस्थेने तपास केला पाहिजे याची निवड करु शकत नसल्याचं सांगत एसआयटीन नेमण्यास नकार दिला. आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
