महाराष्ट्रामध्ये १२ वेगवेगळ्या देशांमधील कंपन्यांनी केलेल्या १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारला टोला लगावण्याबरोबरच राज्यातील या महत्वाच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील अनेक शंकांचं निरसन केलं आहे. जून महिन्यामध्ये राज्याच्या उद्योग विभागाच्यावतीने मॅग्नेटीक महाराष्ट्र २.० (भाग दोन) अंतर्गत १२ देशांतील गुंतवणुकदारांसोबत १६ हजार ३० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. याचाच संदर्भ घेऊन या कंपन्यांबरोबर केलेले करार हे प्रत्यक्ष गुंवणुकीमध्ये नक्कीच दिसून येतील असा विश्वास उद्धव यांनी व्यक्त केला. तसेच सरकारीच धोरणे ठाम नसतील आणि नुसती उत्सवप्रियता असेल तर काहीही होणार नाही, असा टोला उद्धव यांनी नाव न घेता केंद्र सरकारला लगावला आहे. शिवसेनेचे खासदार आणि 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मुलाखत घेतली. याच मुलाखतीत उद्धव ठाकरेंनी परकीय गुंवणुकीवरुन मोदी सरकारला चिमटा काढला आहे. करोनाच्या संकट काळामध्ये संपूर्ण जग हे रिव्हर्स गेअरमध्ये जात असतानाच साधारणपणे १६ हजार कोटींचे सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारने केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखतीमध्ये दिली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या माहितीवर संजय राऊत यांनी, "तुमचा एमओयूवर (सामंजस्य करारांवर) किती विश्वास आहे. कारण या आधीच्या सरकराने सुद्धा काही हजार कोटींचे एमओयू केले होते. तेव्हा उद्योगमंत्री तुमचेच (शिवसेनेचे) मात्र ती गुंवणूक काही इथे आली नाही," असा मुद्दा उपस्थित केला. यासंदर्भात खुलासा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचे धोरण अत्यंत महत्वाचे असते असे मत व्यक्त केलं. नक्की वाचा >> "तेव्हा मोदींनी सांगितलं होतं की, अशी योजना जाहीर करु नका ज्यामुळे."; उद्धव ठाकरेंचा खुलासा "उद्योगमंत्री शिवसेनेचे असून चालत नाही." "शिवसेनेचे उद्योगमंत्री असताना मागील सरकारमध्ये करार केल्यानंतरही गुंवणूक आली नाही याचं कारण असं की नुसता तुमचा उद्योगमंत्री असून चालत नाही. तुमचं सरकारही महत्वाची भूमिका बजावतं. मगाशी तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे हे सर्व झालं तेव्हा नोटबंदी आली. धोरणांची अनिश्चितता असेल तर उद्योग येणार नाहीत," असं उद्धव यांनी सांगितलं. "नुसती उत्सवप्रियता असेल तर." "गेले पाच वर्ष जे सरकार होतं त्यामध्ये आपणही होता. उद्योग खातंही आपल्याकडेच (शिवसेनेकडेच) होतं. या काळामध्ये केंद्र असेल राज्य असेल, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया असे अनेक एमओयू झाले. मात्र प्रत्यक्षात आले नाही," असा प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारला. यावर बोलताना गुंतवणूक येणार की नाही हे सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असते असं सांगताना आधीच्या अनुभवातून शिकल्यानंतरच निर्णय घेत आहोत असं उद्धव यांनी सांगितलं. "गुंतवणूक येणार की नाही हे त्या त्या सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असतं. नुसती उत्सवप्रियता असेल तर काहीही होणार नाही," असं म्हणत उद्धव यांनी मोदी सरकारचे नाव न घेता टोला लगावला. नक्की वाचा >> ‘राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पुन्हा पुन्हा लॉकडाउन का करावं लागत आहे?’; मुख्यमंत्र्यांनी दिलं उत्तर राज्यामध्ये अधिक अधिक गुंतवणूक व्हावी म्हणून. पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक येण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत याची माहिती दिली. "आता राज्यापुरतं बोलायचं झालं तर सध्या अनिश्चितता नाही. आपण अनेक साऱ्या गोष्टी आणि सोयीसुविधा उभारत आहोत. मात्र हे सर्व काही आपण गोष्टी गहाण टाकून करत आहोत अशातली गोष्ट नाहीय. पण आपण अनेक नियम अधिक सोपे करत आहोत. जमिनीसंदर्भातील नियम असतील किंवा इज ऑफ डुइंग बिझनेस (उद्योगधंद्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे) यासारख्या गोष्टींवर सरकार काम करत आहे. हे सर्व पाहिल्यावर जे एमओयू केले आहेत ते अंमलात आणण्याची जबाबदारी सरकारी आहे. सरकार जे काम करत आहे आणि जे वातावरण तयार केलं आहे त्यातून जो विश्वास निर्माण झाला आहे त्यामुळे ही गुंवणूक नक्कीच राज्यात येईल. ही गुंवणूक येत असताना आधीचे जे उद्योगधंदे आहेत ते काम करत आहेत. मात्र पुन्हा परिस्थिती बिघडल्यास हे उद्योगधंदे लॉकडाउनच्या माध्यमातून काही काळ बंद ठेवण्याशिवाय इतर दुसरा तात्पुरता पर्याय उपलब्ध नाहीय," असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. "त्यामुळेच सगळं काही संपलं आहे असा विचार करण्याची गरज नाही. मी स्वत: निराशावादी नाही आणि मी कोणाला निराशावादी होऊ देणार नाही," असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला.
