राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून गेल्या चार महिन्यांपासून अफूचा पुरवठा झाला नसल्याने शहरातील अफू परवानाधारक अस्वस्थ, बेचैन नि अक्षरश: सैरभैर झाले आहेत! सरकारी अनास्थेमुळे अफूची दैनंदिन मात्रा मिळू न शकल्याने गेल्या काही महिन्यांत तिघे जण मरण पावल्याचा गौप्यस्फोट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या शिष्टमंडळाने केला.रविवारच्या साप्ताहिक सुटीनंतर सोमवारी सरकारी कामकाज सुरू झाले. दुपारी बारा ते एकच्या दरम्यान जिल्हाधिकारी बैठकीत व्यग्र होते. या वेळी त्यांच्या भेटीसाठी अभ्यागत कक्षात थांबलेल्यांमध्ये सात-आठ शीख वयस्करही बसले होते. याच गर्दीतील सुरेश मोरे यांनी त्यांची कैफियत पत्रकारांना सांगितली. एरवी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोणी शेतजमिनीचे तंटे, कोणी पाण्याच्या, कोणी आरोग्यसेवेच्या, तर कोणी इतर सार्वजनिक विषयाच्या समस्या घेऊन येतात; पण काल ‘आम्हाला अफू द्या अफू’ अशी अफलातून मागणी घेऊन आलेल्या शिष्टमंडळाने लक्ष वेधून घेतले. यात लष्करातील निवृत्त मेजर, तसेच वाहनचालक होता. काही जण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यावर थांबले होते. अफूचे सेवन थांबवल्याने पायांना सूज आल्याचे एकाने दाखविले आणि आपण पायऱ्याही चढू शकत नसल्याची तक्रार नोंदविली.या अनुषंगाने माहिती घेतली असता, शहरात मागील काळात शंभर जणांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अफू बाळगणे व सेवन करण्याचा रीतसर परवाना मिळाला असून, या परवानाधारकांना नांदेड तहसील कार्यालयाकडून अफूचे वितरण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु एप्रिल ते जुलै या ४ महिन्यांत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुख्यालयाकडून अफूचा पुरवठा झाला नसल्याची बाब एका पत्रातून उघड झाली. त्यामुळे परवानाधारक अक्षरश: सैरभैर झाले आहेत. सकाळी उठल्यानंतर मुखमार्जन होताच अफूची ‘मात्रा’ घेण्याची सवय जडली, परंतु पुरवठा बंद असल्याने आमची दिनचर्या बिघडली असल्याची तक्रार घेऊन या मंडळींनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचा दरवाजा ठोठावला.गेल्या काही महिन्यांत अफू परवानाधारक असलेल्या तीन व्यक्ती मरण पावल्याची माहिती या मंडळींनी त्यांच्या नावानिशी दिली. सेवन वा अतिसेवन हे कारण त्यामागे नव्हते, तर सेवन बंद झाल्याने त्यांच्यावर मृत्यू ओढवला, असा दावा करण्यात आला.दरम्यान, अफू परवानाधारकांची व्यथा व त्यांची घालमेल समोर आल्यानंतर नांदेडच्या तहसीलदारांनी राज्य उत्पादन शुल्कच्या मुख्यालयातील दुय्यम निरीक्षकास १० जुलैला पत्र पाठवून अफूची (अफीम) मागणी कळविली होती. एप्रिल ते मे या कालावधीचा कोटा १ हजार ७७१ डबी इतका होता. सर्व आकडेवारी नमूद करून तहसील कार्यालयाने शिपायास मुंबईला पाठविले, पण अफूचा पुरवठा झालाच नाही.प्रचलित पद्धतीनुसार अफूचा पुरवठा न झाल्याने मधल्या काळात तीन परवानाधारकांनी मुंबई गाठून परस्पर अफूच्या डब्या आणल्या. तहसीलदारांच्या पत्रात या बाबीचा उल्लेख दिसून येतो. अफूला पर्याय म्हणून शहराच्या गुरुद्वारा परिसरात काही दुकानांमध्ये खसखसच्या झाडाचे ‘बोंड’ (डोड्डे) विकण्यात येतात. सरकारी पातळीवरून अफू मिळत नाही, हे लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी बोंडाच्या दरात मोठी वाढ केली आहे, असे सांगण्यात आले.अफूच्या एका डबीची सरकारी किंमत आहे, फक्त रुपये साठ! वजन पाच ग्रॅम. नियमित सेवन करणाऱ्याला एक डबी चार-पाच दिवस पुरते. या काळात त्यांची दिनचर्या सुरळीत असते; पण सध्या प्रत्येकाला वेगवेगळय़ा त्रासाशी सामना करावा लागत आहे. कोणाच्या हालचाली मंदावल्या, तर कोणाची झोप बिघडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी ‘अफू द्या अफू’ म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांचा दरवाजा ठोठावला!
