वनखात्याकडे मात्र पशुवैद्यकांची वानवा

नागपूर : राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख वाढत असताना हा आलेख कमी करण्यासाठी वनखाते खरोखर गंभीर आहे का, असा प्रश्न या खात्यातील पशुवैद्यकांच्या संख्येवरून उपस्थित झाला आहे. विदर्भातील तीन जिल्ह्यंत सध्या मानव-वाघ यांच्यात टोकाचा संघर्ष सुरू असताना पशुवैद्यकांची गरज तीव्रतेने भासत आहे. मात्र, वनखाते यावर गांभीर्याने विचार करायला तयार नाही. राज्याच्या वनखात्याकडे केवळ दोनच पशुवैद्यक उपलब्ध आहेत.

व्याघ्रप्रकल्पालगतची गावे व तेथे सातत्याने उद्भवत असलेल्या वाघ विरुद्ध मानव संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रत्येक व्याघ्रप्रकल्पात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१६ मध्ये वनखात्याच्या सचिवांना पाठवण्यात आला होता. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमात देखील तशी तरतूद आहे. या प्रस्तावात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या चार पदनिर्मितीसाठी आकोट, नागपूर, बोरीवली आणि नाशिक येथील सहाय्यक वनसंरक्षकांची चार पदे समायोजित करण्याचे नमूद होते. मात्र, माणूस आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष वाढत गेला तरीही वनखात्याला त्याचे गांभीर्य कळले नाही. आता गेल्या महिनाभरापासून या संघर्षांची तीव्रता जाणवू लागल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील पशुवैद्यकांकडे भीक मागावी लागत आहे, तर काही ठिकाणी चक्क सेवानिवृत्त पशुधनविकास अधिकाऱ्यांना साकडे घालावे लागत आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात बिबट, हत्ती आणि इतरही वन्यप्राण्यांबाबत वारंवार असा संघर्ष उद्भवत होता. एकाच आठवडय़ात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात तीन बळी गेल्यानंतर तातडीने त्याठिकाणी वनखात्याच्या सर्व विभागात प्रतिनियुक्तीवर पदे भरण्यात आली. देशात सर्वाधिक वाघ महाराष्ट्रात असताना येथील वनखाते अजूनही जागे झालेले नाही. कंत्राटी पद्धतीवर काही ठिकाणी नेमणुका करण्यात आल्या. त्यातील काही पशुवैद्यकांनी संघर्षांची अनेक प्रकरणे यशस्वीरित्या हाताळली. मात्र, अत्याधुनिक प्रशिक्षण, कार्यशाळांच्या माध्यमातून त्यांचे बळकटीकरण करून त्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याऐवजी वेळ मारून नेण्यावरच खात्याचा भर राहिला. अनुभवशून्य लोकांना तीव्र संघर्षांच्या परिस्थितीत नेमून, वेळ मारून नेण्याची वृत्ती वनखात्याच्या अंगलट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पदे भरण्याबाबत अनास्था

राज्यात केवळ बोरीवलीच्या राष्ट्रीय उद्यानात आणि अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव कार्यालय) नागपूर या दोन ठिकाणीच ही पदे भरण्यात आली आहेत.  ताडोबा-अंधारी, पेंच या व्याघ्रप्रकल्पात कंत्राटी पशुवैद्यक नेमण्यात आले आहेत. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात  अलीकडेच चार-पाच महिन्यापूर्वी हे पद भरण्यात आले. बोर आणि सह्यद्री व्याघ्र प्रकल्पात कंत्राटी पशुवैद्यक पद देखील नाही. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पात चक्क जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.