दिगंबर शिंदे शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची ७२ कोटींची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला. सत्ताधारी भाजप, काँग्रेस यासाठी एकत्र आले असताना राष्ट्रवादीने मात्र निविदा मंजुरीचा घाट घातला होता. अखेर भविष्यातील महापौर निवडीकडे डोळे ठेवून असलेल्या भाजपमधील नेत्यांने दोन पावले माघार घेत निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याला कौल दिला. आता आयुक्तांच्या हाती या निविदेचे भवितव्य असले तरी एक गट वगळता सर्वाचाच विरोध पत्करून पुढे घोडे दामटणे सध्या तरी अशक्य वाटत असले तरी वरिष्ठ पातळीवरून काहीही घडू शकते याचा अनुभव अमृत योजनेला वाढीव ८ टक्के दराने स्थायीच्या मान्यतेविना निविदा मंजूर झाली यावरून दिसतो. महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन राबवावा यासाठी शहरातील काही मंडळी हरित न्यायालयात गेल्यानंतर या प्रश्नाला वाचा फुटली. हरित न्यायालयाने महापालिका बरखास्तीची भूमिका घेतल्याने हा प्रकल्प राबविण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवरून दर्शविण्यात आली. त्या वेळी हा प्रकल्प ४२ कोटींचा होता. हा प्रकल्प महापालिकेनेच राबवावा, यापासून उत्पन्नाचा स्रोत तयार होऊ शकतो अशी भूमिका हरित न्यायालयाने घेतली होती. मात्र यातून हाती काही पडण्यासारखे नसल्याने कारभाऱ्यांनी ठेका देण्याचे धोरण स्वीकारले. महासभेच्या मान्यतेने प्रशासकीय पातळीवरून निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ३० कोटी आणि नवीन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ४२ कोटींची निविदा अशी ७२ कोटींची निविदा जाहीर करण्यात आली. नेमका वाद कोठे? ओला, सुका कचरा संकलित करून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत महापालिकेने आणून पोहोच करायचा आणि त्यावर प्रक्रिया शुल्क म्हणून टनाला ४५० रुपये महापालिकेने द्यायचे, यातून उत्पादित होणाऱ्या खताचे उत्पन्न ठेकेदाराला मिळणार. निविदा मंजुरीनंतर प्रकल्प उभारणीसाठी ३० कोटी रुपये तात्काळ ठेकेदार कंपनीला मिळणार अशा तरतुदी निविदेत होत्या. म्हणजे ठेकेदार कंपनीची गुंतवणूक शून्य. मात्र प्रकल्प सुरू करताच उत्पन्नाचा स्रोत सुरू राहील अशी व्यवस्था निविदेतच करण्यात आली होती. ठेकेदाराचे कोटकल्याण करणाऱ्या अटी आणि शर्थीला बहुसंख्यांचा विरोध होता. तरीही प्रशासकीय पातळीवरून हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न झाला हे उघड आहे. खासदार संजय पाटील, सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे, महापौर गीता सुतार आदींनी निविदा खुल्या न करता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची आग्रही मागणी आयुक्तांकडे केली होती. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आयुक्तांनी निविदा खुल्या करीत दरमान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठविली. या दरमान्यतेला विरोध करण्याची भूमिका भाजपने घेऊन त्यासाठी पक्षादेश बजावला होता. काँग्रेसनेही किमान बाहेर विरोध दर्शवला असला तरी राष्ट्रवादीने शहर हितासाठी निविदा मंजुरीची भूमिका घेतली होती. मात्र अखेर भाजपने स्थायीमध्ये निविदा रद्द करण्याची भूमिका पार पाडली. आगामी महापौर निवडीवेळी राष्ट्रवादीकडून मदतीच्या आशेवर निविदा मंजुरीचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र अंतिम पातळीवर तसा शब्द मिळाला तर विश्वासार्हतेच्या मुद्दय़ावर भाजपमधील एका गटाने माघार घेत अखेर पक्षाचा निर्णय मान्य केला. तरीही आता प्रशासकीय पातळीवरून स्थायीचा हा ठराव रद्द करून निविदा प्रक्रिया कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. याअगोदर तसा प्रकार मिरजेतील १०८ कोटींच्या अमृत नळपाणी योजनेबाबत झाला आहे. स्थायीने वाढीव दराने निविदा मंजुरीला तीव्र विरोध नोंदविला होता. महासभेनेही तसा प्रयत्न केला होता. तरीही निविदा मंजुरी होऊन ठेकेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश मिळाला. यामुळे याही प्रकरणामध्ये तसे घडल्यास नवल वाटणार नाही. सत्ताधारी भाजपनेच हा कचरा प्रकल्पाचा विषय महासभेत आणला. अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर त्यांना त्रुटी आढळून येत असतील तर यापूर्वी त्यांनी अभ्यास करायला हवा होता. पारदर्शी कारभाराचा टेंभा मिरवणाऱ्यांचा पारदर्शी कारभार असा समोर येणे शहर हिताचे नाही. विकास कामात राजकारण नको अशी राष्ट्रवादीची भूमिका राहील. - संजय बजाज, शहर जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकांच्या मनात शंका उपस्थित करून प्रकल्प राबविणे अयोग्य असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठेकेदार कंपनीने निविदेमध्ये कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी शुल्क म्हणून प्रतिटन २९६ रुपये दिला असताना स्थायी समितीपुढे वाढीव १०० रुपयांची मागणी करण्याची भूमिका निविदा मंजुरीच्या वेळी असेल तर ते शहर हिताचे म्हणता येणार नाही यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणेच योग्य. - संदीप आवटी, सभापती स्थायी समिती हरित न्यायालय आणि राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प महापालिकेने स्वत: उभा करून यापासून उत्पन्नाचा मार्ग निर्माण करावा असे स्पष्टपणे निर्देशित केले असताना ठेकेदार नियुक्त करणे चुकीचे तर आहेच पण न्यायालयाचा अवमानही होणार आहे. आता नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी स्वबळावर प्रकल्प उभा करावा. - शेखर माने, माजी नगरसेवक, शिवसेना
