भाजपचे ‘मिशन महापालिका’ सुरू; सांगली महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले सांगली महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली असताना राजकीय मोर्चे बांधणीही सुरू आहे. काँग्रेस मध्ये नेतृत्वाचाच घोळ असून, राष्ट्रवादीशी आघाडी करायची की स्वतंत्रपणे मदानात उतरायचे याबाबत संभ्रम असताना भाजपाने मात्र आता ‘मिशन महापालिका’अंतर्गत तयारी सुरू केली आहे. यासाठी आयातीवर लक्ष केंद्रित केले असून काही मोठे मासेही गळाला लागले आहेत. महापालिका प्रभाग रचना अद्याप झालेली नसली तरी येत्या आठ दिवसात ही प्रक्रिया सुरू होण्याचे संकेत प्रशासकीय पातळीवरून मिळत आहेत. आपल्याला सोयीस्कर प्रभाग रचना असावी अशी भूमिका सर्व इच्छुकांची असली तरी प्रभागच मोठे असल्याने कोणाची ना कोणाची तरी मदत ही घ्यावीच लागणार आहे. महापालिकेवर सध्या काँग्रेसची सत्ता असली तरी गेल्या दोन वर्षांपासून पक्षातील बेदिली रोखण्याचे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. महापौर हारुन शिकलगार हे पक्ष बांधणीपेक्षा अन्य कामातच गुंतलेले असल्याने पक्षातील नाराज सदस्यांची संख्या वाढत गेली आहे. पक्षातील मतभेद पक्षीय पातळीवर मांडण्याचा पायंडा मोडीत निघाला असून गटनेते किशोर जामदार हेही पक्षातील सर्व सदस्यांना आपलेसे करण्यात कमीच पडत आहेत. खुद्द सत्ताधारी गटातील सदस्यही गटनेत्यांना लक्ष्य करीत असल्याचे महासभेत दिसत आहे. तसेच सत्ताधारी गटातून उपमहापौर गट बाहेर असला तरी सत्तेचा लाभही घेत आहे. या गटाकडे १२ सदस्यांचे पाठबळ असले तरी महापालिका प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे काम तेच करीत असल्याने महापालिकेतील खरा विरोधक पक्षातील बंडखोरीच आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका सोयीस्कर असल्याचे सभापती वेळी दिसून आले. अगदी स्थायी सभापती पदही काँग्रेसने बहाल करीत पक्षाला आता पक्षीय राजकारणाची गरज नसल्याचे दर्शविले गेले. यात नेतेमंडळींचे फारसे नुकसान झालेले नसले तरी पक्षाची अपरिमित हानी झाली हे लक्षात घ्यायला सक्षम नेतृत्व मात्र दिसत नाही. महापालिकेची सदस्य संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नव्वदच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक प्रभागातून चार सदस्य निवडले जाणार असून प्रभाग रचनाच किमान २५ हजार मतदारांची राहणार असल्याने केवळ गल्लीतील राजकारण करणाऱ्या एकांडय़ा शिलेदाराला ही निवडणूक जडच जाणार आहे. पक्षाचे लेबल घेतले तरच महापालिकेचे दरवाजे त्यांच्यासाठी खुले असतील अन्यथा, फारमोठा आवाका असेल तरच संधी आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये बेदिली असली तरी विरोधक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रवादीतही गटातटाचे राजकारण आहेच, त्याचबरोबर स्वाभिमानी विकास आघाडीतही पक्षीय लागेबांधे यावरून बेदिली आहेच. याचे थेट परिणाम मोच्रेबांधणीवर होत आहेत. अद्याप पक्षांतराला वेग आलेला नसला तरी काही काँग्रेसचे दिग्गज सदस्य सवता सुभा मांडण्याच्या विचारात आहेत. भाजपाने या वेळी कोणत्याही स्थितीत महापालिका निवडणुक जिंकण्याचा चंग बांधला आहे. यासाठी विविध कामांच्या माध्यमातून जागृती आणि त्यातून पक्षविस्तार करण्याचा सपाटाच लावला आहे. आमदार सुधीर गाडगीळ व आमदार सुरेश खाडे यांच्यावर महापालिका निवडणुकीची जबाबदारी पक्षाने सोपवली आहे. शहरातील विविध रस्ते कामासाठी शासनाकडून ३३ कोटींचा निधी आमदार गाडगीळ यांनी मंजूर करून घेतला. या रस्त्याची कामे युद्धपातळीवर सुरू असून त्याचे मार्केटिंगही केले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस मात्र, बचावात्मक पातळीवरच आहे. स्वपक्षीयाकडून तर कधी विरोधकांकडून केल्या जात असलेल्या आरोपांचे प्रत्युत्तर देण्यातच वेळ जात असला तरी प्रशासकीय पातळीवरही काँग्रेसला दुय्यम वागणूक मिळत आहे. यामुळे कधी कधी महापौरही आयुक्त भाजपाचे हस्तक असल्याचा आरोप करीत आहेत. यावरून प्रशासनावरची पकड सुटल्याचेच हे निदर्शक आहे. काँग्रेसने मोठय़ा गाजावाजा करून विविध कामांची घोषणा केली, काही कामे पूर्ण केली असली तरी त्याची गुणवत्ता बेताचीच होती हे लक्षात आले. आयर्वनि पुलाजवळ लेसर शो, सुशोभीकरण, प्रतापसिंह उद्यानाचे सुशोभीकरण ही कामे अद्याप प्रत्यक्षात दिसण्याच्या अवस्थेतच नाहीत. लेसर शो हा तर केवळ उद्घाटनाची औपचारिकता म्हणून सुरू झाला, पुन्हा काही तो सांगलीकरांना पाहण्यास मिळालाच नाही. यावर खर्च करण्यात आलेले लाखो रुपये कृष्णेच्या पात्रात गेले की, पदाधिकाऱ्यांच्या खिशात गेले हा संशोधनाचा विषय आहे. अशा अनेक बाबी संशयास्पद आहेत. कचऱ्याचा विषयही असाच आहे. कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी ३६ लाख रुपये खर्च करून दोन यंत्रे बसविण्यात आली. यापासून खतनिर्मिती केली जात असल्याचे प्रशासन सांगत आहे. मात्र, या खताचे दर शेतकऱ्याला परवडणारे नाहीत. परिणामी हा खर्चही कसा भरून काढणार हा प्रश्नच आहे. महापालिकेने तयार केलेल्या खताची गुणवत्ता मात्र, शेतात वापरल्यानंतरच लक्षात येणार आहे. यामुळे सध्या तरी या यंत्रासाठी खर्च केलेल्या निधीचे व्याज तर कचरा उत्पादनातून भागत नसावे. काँग्रेसचा मोर्चा पिछाडीवर दोन दिवसांपूर्वी भाजपाने तिरंगा यात्रा काढून महापालिका निवडणुकीची चुणुक दाखविली. मात्र, काँग्रेसने आयोजित केलेल्या संविधान बचाव मोर्चाकडे काँग्रेसचे एकदोन सदस्यच सहभागी झाले. अन्य मात्र या मोर्चापासून बाजूलाच राहिले. यामागेही विधानसभा निवडणुकीची गणिते आहेत. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील हे विधानसभेसाठी तयारी करीत असून त्यांच्या दृष्टीने महापालिका निवडणुक ही लिटमस टेस्ट ठरणार आहे. दादा आणि कदम गटाचे विळ्या-भोपळ्याचे नाते असले तरी महापालिकेत वर्चस्व असलेल्या मदनभाऊंचा गट अद्याप अधांतरी आहे. या घराण्याशी कदम घराण्याची सोयरीक झालेली असल्याने त्यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजपचे आयातीवर लक्ष भारतीय जनता पक्षाने आयातीवर लक्ष केंद्रित केले असून यासाठी गुप्त बठकाही सुरू आहेत. मात्र, आयारामांना संधी दिली तर निष्ठावानांचे काय करणार? किती जणांना स्वीकृतीचे गाजर दाखविणार हा यक्षप्रश्न पक्षापुढे असणार आहे. मात्र, कोणत्याही स्थितीमध्ये महापालिका जिंकायचीच या ईष्रेने भाजपा असल्याने निवडून येण्याचा निकष महत्त्वाचा ठरणार आहे.
