आयुक्तांकडून अडवणूक होत असल्याची तक्रार विकास कामांच्या मंजुरीला आयुक्तांकडून अडवणूक होत असल्याच्या त्राग्यातून शनिवारी महासभेतच एका नगरसेविकेने दगडाने डोके फोडून घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अन्य महिला सदस्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करीत दगड हातातून काढून घेतल्याने अनर्थ टळला. या प्रकारावरून संतप्त झालेल्या सभागृहात सर्वच सदस्यांनी प्रशासन व्यवस्थेविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्यावर आगपाखड करीत प्रशासनावर हल्लाबोल केला. अंदाजपत्रकीय महासभा आज दुपारी वसंतदादा सभागृहात महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाली. मात्र, सभा सुरू होताच मिरजेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका सुरेखा कांबळे यांनी आपल्या प्रभागातील विकास कामांच्या फायली मंजुरीविना आयुक्तांकडे अडविण्यात आल्या असल्याचा आरोप करीत सोबत आणलेल्या दगडाने डोक्यावर मारून घेण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी शेजारी बसलेल्या महिला सदस्यांनी त्यांना आवरते घेत हातातील दगड काढून घेतला. एक मागासवर्गीय आणि महिला सदस्य असल्याने जाणीवपूर्वक आपली विकास कामे अडविली जात असल्याचा आरोप करीत प्रभागातील नागरिकांना आम्ही काय उत्तर द्यायचे असा सवाल श्रीमती कांबळे यांनी केला. या वेळी सर्वच महिला सदस्य आक्रमक होऊन महापौरांच्या आसनाकडे धावल्या. यामध्ये प्रियांका बंडगर, संगीता खोत, पद्यिनी जाधव, अश्विनी खंडागळे, पुष्पलता पाटील, कांचन भंडारे, अनारकली कुरणे, शेवंता वाघमारे, शुभांगी देवमाने, अश्विनी कांबळे आदींनी महापौरांनी याबाबत काय तो निर्णय तातडीने करण्याची आग्रही मागणी करीत महापौरांच्या आसनासमोर ठिय्या मारला. या वेळी नगरसेवक शेखर माने दिग्विजय सूर्यवंशी, जगन्नाथ ठोकळे, धनपाल खोत, विष्णु माने आदींनी महिला सदस्यांच्या भावनाशी सहमती दर्शवीत प्रशासन जाणीवपूर्वक अडवणूक करीत असल्याचा आरोप करीत जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. महापौरांनी विकास कामांच्या फायली सभागृहासमोर मांडण्याचे आदेश दिले. मात्र, आयुक्तांच्या गैरहजेरीत हे अशक्य असल्याचे सांगत उपायुक्त सुनील पवार यांनी सदस्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी प्रशांत पाटील मजलेकर यांनी सभागृहातच प्राधिकृत आधिकारी म्हणून उपायुक्तांनी फायलीवर स्वाक्षऱ्या कराव्यात, असा मुद्दा मांडला. यातच महिला सदस्य अधिक आक्रमक झाल्या आणि महिलांना आरक्षण कशासाठी दिले आहे? असा सवाल करीत हे आरक्षण रद्द तरी करा अथवा महिलांना न्याय द्या, अशी मागणी करीत महापौरांच्या आसनाकडे धावल्या. सुमारे दोन तास हा गदारोळ सुरू होता. या वेळी आयुक्तांनी दूरध्वनीवरून निधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे मंजूर केली असल्याचे सांगत उर्वरित कामे पुढील आर्थिक वर्षांत मंजूर करण्यात येतील असे सांगितले. तसेच माझ्याविरुद्ध महाअभियोग ठराव मांडायचा असल्यास जरूर मांडावा असे सांगितले असल्याचे महापौरांनी सांगताच सर्वच सदस्यांनी अखेर माघार घेत आपल्या ठरावाचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे गटनेते किशोर जामदार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
