गेल्या वर्षीच्या हंगामापेक्षा यंदा राज्यात कापसाचे उत्पादन जास्त होण्याची स्थिती असताना कापसाच्या गाठी शिल्लक राहण्याची शक्यता असून कमी भाव, कापूस पणन महासंघाकडे थकलेले चुकारे, अल्प उत्पादकता, कापूस प्रक्रियेतील मागासलेपण यामुळे कापसाचे अर्थकारण कोलमडून गेले आहे.राज्यात खरीप हंगामात ४१.९२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली. या हंगामात ८५ लाख गाठींचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या हंगामात राज्यात ८४ लाख गाठींचे उत्पादन झाले होते. ‘कॉटन अ‍ॅडव्हायजरी बोर्ड’च्या अहवालानुसार यंदा कापूस उत्पादकता ३४५ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी उत्पादकता ३६९ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती. यावर्षी कापसाला ४०५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर केले. मात्र, कापूस खरेदी करताना प्रतवारीचे निकष लावले जात असल्याने सीसीआय आणि पणन महासंघाकडून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ३ हजार ९०० रुपयांपर्यंतच भाव दिले जात आहेत. खाजगी बाजारातही हेच दर असल्याने शेतकऱ्यांचा कल खाजगी व्यापाऱ्यांकडे आहे. ३० जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांनी ११४ लाख क्विंटल कापूस विकला. त्यातील ५५ लाख क्विंटल कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांना दिला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील कापूस खरेदीसाठी सीसीआयने कापूस उत्पादक सहकारी पणन महासंघाला उप-अभिकर्ता नेमले आहे, पण सीसीआयनेही राज्यात स्वतंत्र कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांनी पणन महासंघाऐवजी सीसीआयला अधिक पसंती दिली आहे. सीसीआयाने ४५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. पणन महासंघाने १२ लाख ७२ हजार क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे, पण, पणन महासंघाने शेतकऱ्यांचे १०० कोटी रुपयांचे चुकारे थकवले आहेत. महासंघाने राज्यात १११ केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांना कापसाच्या चुकाऱ्यापोटी ५१० कोटी रुपये द्यावयाचे होते, पण अजूनही १०० कोटी रुपयांचे चुकारे थकित आहेत. गेल्या वर्षी कापसाला ४ हजार ८०० ते ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला होता. यंदा मात्र भावात घसरण झाली आहे. कापसाची सर्वाधिक निर्यात चीन आणि बांगलादेश देशांना करण्यात येते. मात्र, भारतातील कापसापेक्षा अमेरिका आणि पाकिस्तानातला कापूस या दोन देशांना स्वस्तात मिळत असल्याने देशातील कापसाच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे. निर्यात तब्बल ४५ टक्क्यांनी घटल्याने त्याचा परिणाम बाजारावर झाला आहे. १९७२ ते १९९३ या कालावधीत कापूस पणन महासंघ आधारभूत किमतीच्या आधारे शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करणारा एकमेव खरेदीदार होता.
