अकोला जिल्ह्य़ामध्ये नेते व अधिकाऱ्यांच्या वादाची पार्श्वभूमी; स्वेच्छानिवृत्ती प्रकरणाला राजकीय मतभेदाची किनार? लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यातील मर्यादेची सीमारेषा पुसट झाल्याने वर्चस्वाच्या चढाओढीतून संघर्ष निर्माण झाल्याचा प्रत्यय अकोल्यात आला. राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्यावर निविदा मंजूर करण्यासाठी दबाव टाकून धमकी दिल्याचा आरोप करून अकोला जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज दिला. कुणाचेही वर्चस्व सहन होत नसल्याने अधिकारी व लोकप्रतिनिधींमध्ये वाद होत असतात. जिल्ह्य़ासाठी हे नवीन नसून, अकोल्याला राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांच्या वादाची पाश्र्वभूमी लाभलेली आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना या मनमानी पद्धतीने वागतात. त्यांना कोणाचे वर्चस्व व सांगणे पटत नाही. जनतेचे कामे न झाल्यास ते पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधीकडे जाऊन आपली गऱ्हाणे मांडतात. पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधी यांना जिल्हा प्रशासनावर एक प्रकारे अंकुश ठेवण्याचा अधिकारच असतो. तो अंकुश दादागिरीचा नव्हे तर कार्यात सुधारणा व्हावी, कामे सुरळीत नियमाप्रमाणे व्हावी व जनतेला न्याय मिळावा, ही त्या मागची भावना असते. मात्र, ते अधिकाऱ्यांना सहन होत नाही. त्यातून लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यातील वाद शिगेला जातो. मंत्र्यांवर आरोप गृहराज्यमंत्री व अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी गत काही महिन्यांपासून जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जनता दरबार ही संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली. १२ फेब्रुवारीच्या जनता दरबारमध्ये पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या निविदा मंजूर करण्यासाठी दबाव आणून असंसदीय व अपमानास्पद भाषेत अपमानास्पद वागणूक दिली व ‘गृहराज्यमंत्री असल्याने कोणत्या प्रकरणात कसे अडकवायचे हे पाहून घेतो,’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप डॉ. सुभाष पवार यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या मानसिक दडपणातून स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज दाखल करीत असल्याचे डॉ. सुभाष पवार यांनी अर्जात नमूद केले. निविदा मंजुरीची चर्चा बहुतांश वेळा बंदद्वार व गोपनीय पद्धतीने केली जाते. जनता दरबारमध्ये सर्व विभागांचे प्रमुख व शेकडो तक्रारदार उपस्थित असतात. त्यांच्यासमोर जाहीरपणे डॉ. रणजीत पाटील निविदा मंजुरीसाठी दबाव टाकून धमकी देतील का? असा प्रश्न निर्माण होतो. डॉ. रणजीत पाटील यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करून त्यांना बदमान करण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे, तर नियमबाह्य़ कामासाठी डॉ. पाटील यांचा दबाव असल्याचे त्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राजकीय मतभेदाची किनार? अकोल्यातील राजकारण व भाजपमध्ये पक्षांतर्गतही टोकाचे मतभेद आहेत. भाजपतील दोन गटांमध्ये शह-काटशहाचे राजकारण सुरू असते. त्यामुळे या प्रकरणालाही कुठे तरी राजकीय मतभेदाची किनार असल्याची चर्चा आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांमधील वाद अकोल्याला नवीन नाहीत. अकोला जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कारकीर्दीतही वादाचे प्रसंग अनेकवेळा उद्भवले होते. अकोला महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर रोकडे यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला होता. रोकडे आणि माजी नगरसेवकांमध्ये हातापायी झाली होती. त्यामुळे रोकडे यांच्यावर अविश्वास ठराव पारित करण्यात आला होता. याशिवायही काही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपाचे अनेक आयुक्त यांच्या कार्यकाळात वाद झाले आहेत. अधिकारी धास्तावले लोकप्रतिनिधींनी आपले राजकीय वजन वापरून त्या-त्या वेळी वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी केली. या वादाच्या पाश्र्वभूमीमुळे अनेक वरिष्ठ अधिकारीही अकोल्यात येण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे पदोन्नतीवर किंवा शिक्षेवरच अकोल्यात अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येत असल्याचा समज झाला आहे. राजकीय मतभेद व गटबाजीचा फायदा घेऊन आपली पोळी भाजून घेण्यातही अकोल्यातील काही अधिकारी तरबेज झाले आहेत. विकासकामांना फटका याचा फटका अकोल्यातील विकासात्मक कार्याला बसतो. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या वादाची पाश्र्वभूमी अकोला जिल्ह्य़ाची प्रतिमा खराब करण्यासाठी हातभार लावत आहे. दर सोमवारी जनतेच्या तक्रारींवर अनुपालनाचा आढावा घेतला जातो. या आढाव्यादरम्यान जिल्हा परिषदेच्या नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारीमधील विविध प्रलंबित तक्रारींवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नसल्याचे समोर आले. मागील चार महिन्यांतील विविध तक्रारी वारंवार येत आहेत. या आढाव्यामध्ये जिल्हा परिषद प्रशसकीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्याला या दिरंगाई व तक्रारीकडे केलेल्या दुर्लक्षाकरिता जाब विचारण्यात आला. सर्व आरोप तथ्यहीन व बिनबुडाचे आहेत. - डॉ. रणजीत पाटील, गृहराज्यमंत्री व पालकमंत्री, अकोला.
