शिवकुमारविरुद्धच्या तक्रोरींकडे यशोमती ठाकूर यांचे दुर्लक्ष अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांविषयी महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेने जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे वर्षभराआधी तक्रार केली होती. या संदर्भात यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. मात्र नंतर काहीच आढावा घेतला नाही. याशिवाय दीपाली चव्हाण यांनीही खासदार नवनीत राणा यांना प्रत्यक्ष भेटून तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकु मार याच्या विरोधात पुरावे दिले होते. या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली असती तर कदाचित दीपालीची आत्महत्या टाळता आली असती, अशी चर्चा आता वन विभागात सुरू आहे. गेल्या वर्षी ८ मार्चला महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेने पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना एक निवेदन सादर के ले होते. त्यात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत अपवाद वगळता कुठेही अंतर्गत तक्रोर निवारण समिती (विशाखा) नाही, अशी गंभीर तक्रोर के ली होती. मेळघाटातील संरक्षण शिबिरात महिलांना मुक्कामी राहून अत्यंत असुरक्षित वातावरणात काम करावे लागते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी या संघटनेने के ली होती. पालकमंत्र्यांनी १६ मार्च २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र दिले. त्यात आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, समितीत महिलेचा समावेश करून यासंदर्भात चौकशी करावी आणि कार्यवाहीबाबत आपल्याला अवगत करावे, असे त्यात नमूद केले होते. त्यानंतर ५ मे २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र लिहून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. पण, त्यानंतर वनविभागाकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत आणि ही पत्रेही नस्तींमध्ये अडकू न पडली. दीड वर्षांपूर्वी खासदार नवनीत राणा या मेळघाट दौऱ्यावर असताना दीपाली यांनी त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. नंतर काही महिन्यांनी अमरावतीत प्रत्यक्ष भेट घेऊन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकु मार याने चालवलेल्या छळाविषयी तक्रोरही केली. नवनीत राणा यांनी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधून एकतर विनोद शिवकुमार यांचे किं वा ते शक्य होत नसल्यास दीपाली यांची तेथून बदली करावे, अशी सूचना के ल्यावरही रेड्डी यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. २० ऑक्टोबर २०२० रोजी आमदार रवी राणा यांनी तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांनाही याबाबत पत्र लिहिले. पण या पत्राकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे नवनीत राणा यांचे म्हणणे आहे. परंतु, अशा पत्रव्यवहारात वेळ न दवडता प्रत्यक्ष कृ तीतून कार्यवाही झाली असती, तर आज चित्र वेगळे असते, असा सूर वनकर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. रेड्डी यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एम.एस. रेड्डी यांचा अटकपूर्व जामीन अचलपूर येथील जलदगती न्यायालयाने फे टाळल्याची माहिती सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर यांनी दिली आहे. रेड्डी यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत न्यायालयात अटकपूर्व जामिनसाठी अर्ज दाखल के ला होता. त्यावर शनिवारी सरकारी पक्षातफर् बाजू मांडण्यात आली. या प्रकरणात एम.एस. रेड्डी यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हाच दाखल नाही, तर त्यांना अटकपूर्व जामीन कशासाठी हवा, असा प्रश्न सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर यांनी उपस्थित के ला. दुसरीकडे, रेड्डी यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते, त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळावे, अशी विनंती रेड्डी यांचे वकील अ‍ॅड. वाधवानी यांनी न्यायालयाकडे के ली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकू न घेतल्यानंतर न्यायालयाने रेड्डी यांचा अटकपूर्व जामीन फे टाळला. ‘आयएफएस’ बैठकीतही रेड्डींचीच बाजू भारतीय वनसेवेतील अधिकारी हे निलंबित क्षेत्र संचालक व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्या बाजूने उभे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. असोसिएशनच्या शुक्र वारी पार पडलेल्या बैठकीत त्यांनी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकु मार याच्यावरील कारवाई योग्य ठरवली. पण, रेड्डी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त के ले. या प्रकरणातील रेड्डींच्या भूमिके वर फार मतप्रदर्शन करण्यास असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ के ली, पण त्याचवेळी निलंबनाची कारवाई देखील अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त के ले. त्यामुळे आयएफएस असोसिएशनची बैठक म्हणजे रेड्डी यांना सुरक्षाकवच देणारी बैठक असल्याचे बोलले जात आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत कामाच्या ठिकाणी असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्यासंदर्भात मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला पत्र पाठविण्यात आले होते. - शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी, अमरावती.
