निखिल मेस्त्री बँकांच्या असहकारामुळे पालघर जिल्ह्यात योजनेचा बोजवारा वाडा तालुक्यात केंद्र सरकारची मुद्रा कर्ज योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे समोर आल्यानंतर आता बँकांच्या असहकारामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातच ही योजना अपयश ठरल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यातील बँकांना १३ हजार लाभार्थ्यांचे लक्ष्य देण्यात आले असले तरी केवळ ९,२९० लाभार्थ्यांनाच आतापर्यंत कर्ज मिळालेले आहे. मात्र या लाभार्थ्यांना केवळ ७३ कोटींचेचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि काही जाचक अटींमुळे या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ घेता येत नसल्याचेही समजते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकांकडे गेलेल्या बेरोजगार तरुणांना बँका कर्ज देत नसल्यामुळे त्यांना निराशेने माघारी फिरावे लागत आहे. जिल्ह्यात १३ राष्ट्रीयकृत बँकांनी ९६० लाभार्थ्यांना ३१ कोटी ७५ लाख, सात खासगी बँकांनी ४२३ लाभार्थ्यांना ९ कोटी १८ लाख, एक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेने ११३ लाभार्थ्यांना एक कोटी ९८ लाख, बिगर पतपुरवठा संस्थांनी दोन हजार ३२३ लाभार्थ्यांना सहा कोटी ९८ लाख तर लघु पतपुरवठा संस्थांनी पाच हजार ४७१ लाभार्थ्यांना २३ कोटी १८ लाखांचे कर्ज वितरण केलेले आहे. चार हजार जणांना कर्जवाटप करण्यात बँका अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांस शिशू- किशोर- तरुण अशा तीन गटांतून नवीन व्यवसायासाठी आणि व्यवसाय वृद्धीसाठी ५० हजारांपासून ते १० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. कोणत्याही हमीशिवाय हे कर्ज सहजरीत्या उपलब्ध करून दिली जाणारी योजना अशी तिची जाहिरात होत असते. मात्र येथील बँका ही योजना राबविण्यासाठी टाळाटाळ करत असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत गेलेल्या लाभार्थ्यांना तारण हवे, विशिष्ट कागदपत्रे हवीत, हमी देणारे हवेत अशी अनेक कारणे सांगून धुडकावले जात आहे. कोकण विभागात या योजनेअंतर्गतची पालघर जिल्ह्याची एकंदरीत कामगिरी खूप कमी असल्याचे कोकण माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाने दिलेल्या एका माहितीपत्रकातून स्पष्ट होत आहे. योजनेतील अडचणी * रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार काही बँकांच्या शाखांना कर्जवाटप करण्यास परवानगी नाही. * या योजनेच्या प्रचार व प्रसारासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयाला २१ लाख रुपये प्राप्त होतात. मात्र तालुका मुख्यालय आणि एसटीच्या बसगाडय़ांवरील जाहिराती सोडल्या तरी कुठेही प्रसार करण्यात आला नाही. गावपातळीवर तर ही योजना काय आहे हेच माहीत नाही. * मुद्रा योजनेमध्ये वाटप केलेले ७३ कोटी सात लाख रुपयांपैकी निम्मे कर्ज किशोरवयीन आणि तरुण वर्गातच वाटप केले गेले. यातील लाभार्थ्यांची संख्या १,३९७ आहे. याउलट शिशू या गटातून ७,८०३ लाभार्थ्यांना २६ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. याचाच अर्थ बँका लाभार्थ्यांना मोठय़ा स्वरूपाची कर्ज देणे टाळतात. * जिल्ह्यातील बहुतांश बँकांमध्ये पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भातील कोणतीही माहिती किंवा तसे माहिती फलक दर्शनी भागात लावण्यात आलेले नाहीत. * विनातारण व प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांला कर्ज मिळावे या हेतूने लाभार्थी स्वत: जेव्हा बँकेत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातात, त्या वेळेला त्यांना या योजनेसाठी नकार देऊन परत पाठवले जाते. मात्र हेच प्रकरण काही सल्लागारामार्फत बँकांमध्ये पाठवल्यानंतर न होणारे कर्ज त्वरित मंजूर होते. यातून लाभार्थ्यांंच्या कर्जाची काही रक्कम सल्लागारांना शुल्काच्या रूपात मिळते. * मुद्रा योजनेसंबंधी तक्रारी देण्यासाठी आणि आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय मुद्रा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र ही समिती स्थापन झाली असल्याची आणि या समितीत कोणत्या घटकांना अंतर्भूत केले आहेत याची माहितीच जनतेपर्यंत न पोहोचल्यामुळे यासंबंधी तक्रारी करता येत नाही. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक लाभार्थ्यांचे सिबिल स्कोर कमी असल्यामुळे त्याचा लाभ त्यांना मिळत नाही. कर्जदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे पुरवली जात नसल्याने कर्जपुरवठा करता येत नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकांच्या सूचनांप्रमाणे काही बँकांच्या शाखांना कर्ज वितरण करण्याची परवानगी नासल्यामुळेही या लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येत नाही. -अभय पाटील, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक
