राज्यातील काही टोलनाके बंद करत शासनाने वाहनधारकांना दिलासा दिला असताना दुसरीकडे नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्य़ात इंधन उपकराच्या माध्यमातून सुरु असलेली टोल वसुली नंदुरबारकरांसाठी अन्यायकारक ठरत आहे. या टोल वसुलीतून दुचाकीलाही सवलत नाही. मुळातच अनेक कामे काही वर्षांंपासून अपूर्ण असताना टोल वसुली कशासाठी, हा प्रश्न उद्भवत असून सोमवारपासून जिल्हा दौऱ्यावर येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनीच ही टोल वसुली बंद करावी, असे नंदुरबारकरांनी साकडे घातले आहे. १० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र रस्ते विकासच्या माध्यमातून नंदुरबारमध्ये सुमारे १८ कोटी रुपये खर्च करून दोन उड्डाणपूल आणि शहरातील १४ किलोमीटरचे रस्ते अद्ययावत करण्याची योजना हाती घेण्यात आली. पुढे या योजनेची किमत ३२ कोटीपर्यंत पोहचली. या रकमेतून केवळ दोन उडाणपुलांची निर्मिती करण्यात आली. या उड्डाणपुलांचे काम सुरु असतानाच शहरात टोल वसुली सुरु करण्यात आली. त्यास शहरातून सर्वपक्षीय विरोध झाल्यावर रस्ते विकास महामंडळाने ठेकेदाराचा गाशा गुंडाळत पेट्रोल डिझेलवर उपकराच्या माध्यमातून टोल वसुली सुरु ठेवली. अनेक वर्षांपासून इंधनच्या माध्यमातून किती टोल वसुली झाली, याबाबत जिल्हा प्रशासनही अनभिज्ञ आहे. सध्या नंदुरबारमध्ये प्रतिलिटर पट्रोलमागे १.४० पैसे तर डिझेलमागे ४८ पैसे अधिक असा टोल वसूल केला जात आहे. शहरातून दररोज हजारो लिटर डिझेल आणि पट्रोलची विक्री होत असतांनाही १० वर्षांत टोलची रक्कम वसूल झालीच नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात राज्यात मानव विकास निर्देशांकात नंदुरबार जिल्ह्य़ाचा क्रमांक शेवटचा आहे. आर्थिकदृष्टय़ा कमकूवत असलेल्या आदिवासींकडून इंधनाच्या माध्यमातून होत असलेली टोल वसुली थांबविण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. ही समस्या काँग्रेसचे चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सभागृहात मांडली असताना तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री जयदत्त क्षीरसागर आणि विद्यमान मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टोल वसुली बंद करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेवून नंदुरबारकरांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
