नंदुरबारमध्ये दुचाकी रुग्णवाहिकेसाठी दिरंगाई

नीलेश पवार, लोकसत्ता

नंदुरबार : सातपुडा पर्वतराजीत वसलेल्या नंदुरबार जिल्ह्य़ातील अतिदुर्गम भागात आजही रुग्णांची बांबूच्या झोळीतून ने-आण करावी लागते. रुग्णवाहिकेअभावी काही आदिवासी बांधवांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने प्राणही गमवावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. या संदर्भात मानव अधिकार आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावून विचारणा केली असताना दुचाकी (बाईक) रुग्णवाहिका खरेदीचे लाखो रुपये सहा महिन्यांपासून पडून असल्याचे उघड झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, मर्जीतील ठेकेदाराला दुचाकी रुग्णवाहिकेचे काम देण्यासाठी यंत्रणेने तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप होत आहे.

वर्षांनुवर्षे विकासाच्या अनमुषंगाने पिछाडीवर राहिलेला जिल्हा म्हणून नंदुरबारची ओळख आहे. खडतर भौगोलिक स्थिती आणि आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदे. सुविधांच्या अभावाने स्थानिक पातळीवरील आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. अतिदुर्गम भागात रुग्णवाहिका पोहचत नाही.  यातून मार्ग काढण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यावर पर्याय म्हणून नर्मदा काठावर बोट रुग्णवाहिका उपलब्ध केली आहे. आता प्रशासनाने दुचाकी (बाईक) रुग्णवाहिका खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

६६ लाखांचा निधी

दुर्गम भागातील रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी दुचाकी रुग्णवाहिकेचा उपयोग होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन नीती आयोगाने आकांक्षित जिल्ह्य़ात समावेश असलेल्या नंदुरबारला अशा रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ६६ लाखांचा निधी वितरित केला आहे. परंतु, जुलै महिन्यात प्राप्त झालेल्या निधीतून दुचाकी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात जिल्हा प्रशासनास अपयश आले.

प्रारंभी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून ही प्रक्रिया राबविली गेली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये पहिली निविदा प्रक्रिया झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही खरेदी प्रक्रिया वित्त विभागाकडे वर्ग करत आरोग्य विभागातून खरेदीचा घाट घातला. यात चार ठेकेदारांनी सहभागी होऊन निविदा प्रक्रियेत दोन ठेकेदार पात्र ठरले होते. मात्र अपात्र झालेल्या एका राजकीय ठेकेदाराने प्रशासनाला धारेवर धरत ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करण्याचा आग्रह धरला. त्यापुढे मान तुकवत जिल्हा परिषद प्रशासनाने देखील निविदा प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला.

आधीच्या प्रक्रियेतील दुचाकी रुग्णवाहिकेबाबतच्या अनुभवाची अट दुसऱ्या वेळी काढून टाकली गेली. पहिली प्रक्रिया नियमानुसार झाली असताना राजकीय लागेबांधे असलेल्या ठेकेदाराला लाभ देण्यासाठी बदल केले गेल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. ही अट काढल्यानंतर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने जानेवारी २०२१ मध्ये ऑनलाइन खरेदीची नोटीसही प्रसिद्ध केली. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी हस्तक्षेप करत तीही प्रक्रिया रद्द करत जिल्हा परिषदेने बदललेल्या अटी पुन्हा पहिल्यासारख्या करत नव्याने जानेवारी महिन्यात तिसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध केली. जुलै महिन्यात नीती आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या निधीला कालमर्यादा असल्याने त्याचा विनियोग होणे क्रमप्राप्त होते. दुचाकी रुग्णवाहिकेसाठी वारंवार चाललेली निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

पहिल्या निविदा प्रक्रियेत दोन ठेकेदार प्राप्त ठरल्याने अधिक स्पर्धा होऊन चांगल्या दर्जाच्या खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेने ही फेरनिविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र आता थेट जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याने याबाबत आता आपणास काहीही माहिती नाही.

– रघुनाथ गावडे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार)

दुचाकी रुग्णवाहिकेबाबत तक्रारी आल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाने प्रशासनाला नोटिसीद्वारे विचारणा  केली होती. खडतर भौगोलिक परिस्थितीमुळे आरोग्य सेवेत अडथळे येत असल्याची कबुली आरोग्य यंत्रणेने मानवाधिकार आयोगाला  कळवली. दुचाकी रुग्णवाहिका स्थानिकांना ‘बीओटी’ तत्त्वावर चालविण्यास दिल्यास वेळेत उपचार होतील. शिवाय रोजगाराचा प्रश्नही काही अंशी मार्गी लागेल.

– दिग्विजय राजपूत (सामाजिक कार्यकर्ते)