शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रकल्पग्रस्तांकडून नाराजी मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमधील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनाच्या कामांनी चांगली गती घेतली असताना महाराष्ट्रात मात्र अजूनही हे प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्रात आतापर्यंत २६ गावांचे पुनर्वसन यशस्वीरीत्या पार पाडले आहे. मेळघाट, पेंच आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत ३६ गावे पुनर्वसन प्रक्रियेत आहेत. आधी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या निधीवर विसंबून राहावे लागत होते. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धनाकडून निधी आल्यानंतरच पुनर्वसन प्रक्रिया पार पडत होती. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी निधी देण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे गावे पुनर्वसनासाठी तयार असताना पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने घडण्याऐवजी ती संथ का व्हावी, असा सवाल केला जात आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील मांगिया, रोरा आणि पिली या तीन गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया आता सुरू आहे. मांगिया हे अध्रे गाव रिकामे झाले आहे. रोराच्या पुनर्वसनाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे, तर पिली या गावाच्या पुनर्वसनासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मेळघाटात आतापर्यंत १३ गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. पूर्वी ‘पुनर्वसन पॅकेज’मध्ये शेती असेल आणि नसेल तरीही दहा लाख रुपये दिले जात होते. यात शेती असलेल्यांचे नुकसानच होत होते, कारण पुनर्वसनात त्यांची शेती जात होती आणि त्याचा वेगळा मोबदलाही मिळत नव्हता. या सरकारने ही उणीव दूर केली आणि शेती असलेल्यांना त्याचा वेगळा मोबदला देण्याचे मान्य केले आहे. व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यातील गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढली, पण शेतीवर उपजीविका असणाऱ्या या कुटुंबांच्या शेतीचा आकार वाढला नाही. त्यामुळे आदिवासींनी गेल्या दोन दशकांपासून सरकारकडे शेतीची, शहरासारख्या सोयीसुविधांची मागणी केली. जंगलातच त्यांची गावे असल्याने ते अशक्य होते आणि त्यामुळे इथे नाही तर बाहेर द्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून झाली आणि त्यातूनच ‘पुनर्वसन पॅकेज’ आले. पुनर्वसनाची चर्चा १९९९ पासूनच सुरू झाली आणि २००० मध्ये शासन निर्णय झाला. त्याअंतर्गत मेळघाटातील बोरी, कोहा आणि कुंड या तीन गावांचे पहिल्या टप्प्यात पुनर्वसन झाले. ते आदर्शवत मानले गेले, पण सुरुवातीला लोकांचा सरकारवर विश्वास नव्हता. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन वसाहतीसारखे झाले. त्यातून पुनर्वसनाला अडथळा होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन २००८ नंतर गावकऱ्यांनाच घर बांधून देण्याची भूमिका समोर आली. त्यानंतर पुनर्वसन निधी नागरिकांच्या खात्यात जमा करण्यात आला, पण त्याच वेळी त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याकरिता नियमावली त्या पद्धतीने तयार करण्यात आली. गावकऱ्यांचे जगणे असह्य व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात तुटपुंज्या शेतीतही वन्यप्राण्यांचा धुडगूस असल्याने गावकऱ्यांचे जगणे असह्य आहे त्यामुळे पुनर्वसनाची मागणी होत आहे. पुनर्वसन मग ते प्रकल्पग्रस्तांचे असो, पूरबाधित गावांचे असो वा जंगलातील गावांचे असो, गावकऱ्यांच्या दृष्टीने हा प्रश्न भावनिक असतो. अन्नदात्री जमीन आणि मातीचा लळा, यामुळे नव्या ठिकाणी जाण्यास ग्रामस्थ सहजी तयार होत नाहीत. पुनर्वसित गावांची शासनाकडून उपेक्षा झाल्याचा आरोप करून गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात मेळघाटातील काही गावकऱ्यांनी वनकर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला होता, पण तेही गावकरी आता शांत झाले आहेत. प्रतिकुटुंब १० लाख इतक्या घसघशीत पॅकेजमुळे राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील गावकरी नव्या जागी जाण्यास तयार असतानाही राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन मात्र कासवगतीने सुरू आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेमुळे वाघ आणि आदिवासी नागरिक अशा दोघांनाही मोकळा श्वास घ्यायला मिळेल. जंगल भागातून गावे इतरत्र पुनर्वसित झाल्याने आदिवासींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होत आहेत. गवती कुरणे विकसित करण्यात आल्याने तृणभक्ष्यी प्राणी व पर्यायाने वाघालाही मुक्त संचार करायला मिळत आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी झाला आहे. मेळघाटातील गावांच्या पुनर्वसनाला गती मिळायला हवी. -किशोर रिठे, पर्यावरण व पुनर्वसन तज्ज्ञ, अध्यक्ष, सातपुडा फाऊंडेशन
