मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी चंद्रपूर जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनने पाठविलेला २५ हजारांचा डिमांड ड्राफ्ट तब्बल सहा महिने जिल्हाधिकारी कार्यालयातच पडून होता, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुदत संपली म्हणून बॅंकेने हा डी.डी. असोसिएशनला परत करण्याचे सौजन्य दाखविले. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबद्दल साधी खंतही व्यक्त केलेली नाही. यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मागील वर्षी उन्हाळ्यात पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ात भीषण दुष्काळ पडलेला होता. पिण्यासाठी पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही. अशा परिस्थितीत या प्रदेशातील लोक कसेतरी दिवस काढत होते. राज्य शासनाने या प्रदेशात दुष्काळ जाहीर केला आणि राज्यभरातील लोकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या कळकळीच्या आवाहनाला चंद्रपूर जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन या गरीब संघटनेने मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष वामनराव भांदककर यांनी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची सभा घेऊन २५ हजाराची अल्प मदत देण्याच ठराव घेतला. ही मदत मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील आपल्याच भाऊबहिणींना तात्काळ मिळावी म्हणून २५ हजारांचा डी.डी. काढून २५ जून २०१३ रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित लिपिकाकडे वामनराव भांदककर स्वत: देऊन आले. तसेच त्याची पोच पावती प्राप्त करून घेतली. त्यानंतर भांदककर यांच्या विस्मरणातून ही गोष्टी निघून गेली. मात्र, संबंधित लिपिकाने या डिमांड ड्राफ्टची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत वेळीच जमा करण्याची कार्यवाही न करता ती जवळपास सहा महिने कालावधीपर्यंत कार्यालयातच केराचे टोपलीत ठेवली होती. दरम्यानच्या काळात डी.डी.ची सहा महिन्याची मुदत संपली. तरी सुध्दा ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निदर्शनास आली नाही. मुदत संपल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन पत्राव्दारे २८ जानेवारी २०१४ रोजी बॅंकेने हा डी.डी. संघटनेच्या कार्यालयात पाठविला. त्यात मुदत संपली असल्याने नवीन डी.डी. पाठविण्यात यावा, असा उल्लेख होता. यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज किती भोंगळ पध्दतीने सुरू आहे, याची कल्पना येते. एखाद्याला मदत द्यायची झाली तरी ती मदत मागणाऱ्यापर्यंत पोहोचणार नाही इतकी वाईट अवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयाची झालेली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी कार्यालयात सुसूत्रता लिपिक व कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागावी म्हणून कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. मात्र, त्याचा काही एक फायदा कर्मचाऱ्यांना झालेला नाही, हे या डी.डी. प्रकरणावरून दिसून येते. केवळ हाच डी.डी. नाही तर पूरग्रस्तांसाठी आलेला कोटय़वधीच्या धनादेशाची अवस्था सुध्दा तशीच आहे. यासोबतच जमीन फेरफार, बीअर बार नूतनीकरण, खाद्यपरवाना, वाहनतळ व अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमणाची प्रकरणे सुध्दा अशीच अधांतरी अडकलेली आहेत. ही रक्कम सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ज्या उदात्त अंतकरणाने गोळा केली. मात्र, ती ज्या कारणासाठी जमा करण्यात आली त्याचे मुळीच सार्थक झालेले नाही, याची खंत भांदककर यांनी लोकसत्ताजवळ बोलून दाखविली. याउलट संघटनेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, हे विशेष. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या गोंधळाची सविस्तर माहिती जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष वामनराव भांदककर यांनी अतिशय वेदनायुक्त अंत:करणाने जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर यांना कळविली आहे. आज पेन्शनर्स असोसिएशन मदत करायला तयार असतांना सुध्दा केवळ भोंगळ कारभारामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. मदत करायला हजारो लोक तयार आहेत, परंतु जिल्हा प्रशासनातील हा भोंगळ कारभार मदत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत, हे सुध्दा यानिमित्ताने समोर आले आहे.
