मुंबईतील वाडिया रुग्णालय निधीअभावी बंद पडणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेनं तातडीनं निधी देण्याचा निर्णय घेतला. वाडियासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मत मांडलं होतं. इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचा निधी वाडिया रुग्णालयाला देण्याचं आवाहन त्यांनी राज्य सरकारला केलं होतं. त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका मांडली. पोलिओ लसीकरण मोहिमेच्या निमित्तानं उपमुख्यमंत्री अजित पवार उरो रुग्णालयात आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी विविध विषयावर संवाद साधला. यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी मांडलेल्या भूमिकेविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "प्रकाश आंबेडकर यांनी काय भूमिका मांडावी, हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आहे. त्यांच्या सद्विवेक बुद्धीला स्मरूण त्यांनी ती भूमिका मांडलेली आहे. वाडियाबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या सगळ्यांची बैठक घेतली होती. राज्य सरकारने २४ कोटी रूपये सीएफ ऍडव्हान्स काढून तातडीने दिले. महानगरपालिकेने २२ कोटी रुपये दिलेत. असे एकूण ४६ कोटी रुपये दिलेले आहेत. ७ दिवसात मुख्य सचिव, महानगरपालिका, राज्य सरकार संबंधित विभाग व वाडिया ग्रुप यांना एकत्र घेऊन पुढचा मार्ग चर्चेतून काढायचं ठरलेले आहे. तातडीची मदत देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून २४ कोटी रूपये देण्याचं काम झालं आहे," अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद : चांगला वकील देणार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर अजित पवार म्हणाले, "कालच राजेंद्र यड्रावकर यांच्याशी बोललो आहे. काय घटना घडली ते सांगितले. ते म्हणाले 'तिथं मी गेल्यानंतर महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर तिथं आणून सोडले.' नंतर ते कोल्हापूरला परत आले. माझ्या सहकाऱ्याला अशी वागणूक मिळाली आहे. ते सीमावासिय लोकांना आधार देण्याकरिता गेलेले होते. त्यांच्याशी सविस्तर बोलणे झालेले आहे. नेहमीच असे दोन्ही राज्याचे वाद झाल्यानंतर वेगवेगळ्या कुरबुरी होत असतात. ते त्यांच्या परीने विचार करतात आपण आपल्या. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी निष्णात वकील देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आपण पहिल्यांदा हरीश साळवे यांना द्यायचं ठरवलेलं होत. ते आता दिल्लीमध्ये राहत नाहीत. त्यांचा व्याप वाढल्याने त्यांना या केस करीता वेळ देता येईल का नाही, याबद्दल मी खात्री देऊ शकत नाही. परंतु, शरद पवार यांची मदत घेऊन प्रयत्न करू. त्यांनी जर सांगितलं शक्य नाही, तर त्यांच्या तोडीचे निष्णात वकील नेमले जातील. त्याबद्दलची जबाबदारी सरकारने छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाकलेली आहे," अशी माहिती पवार यांनी दिली.
