प्रशांत देशमुख प्राथमिक शिक्षकांच्या नव्या बदली धोरणात महिलांसाठी असलेल्या प्रतिकूल क्षेत्रांचा उल्लेखच नसल्याने यापूर्वी अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला शिक्षकांवर नव्या धोरणामुळे अन्याय होणार असल्याची भावना पसरली आहे. २०१७च्या बदली धोरणात महिलांसाठी प्रतिकूल क्षेत्र ठरवण्यात आले होते. आदिवासी, नक्षलग्रस्त, डोंगराळ, आडवळणाचे तसेच हिंस्त्र श्वापदांचा वावर असणारे क्षेत्र म्हणजे प्रतिकूल क्षेत्र अशी व्याख्या करण्यात आली होती. या क्षेत्रात असलेल्या शाळांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना ठराविक कालावधीनंतर इच्छित स्थळीत बदली मिळत असे. मात्र २०२१ च्या नव्या बदली धोरणात अशा प्रतिकूल क्षेत्राचा उल्लेखच झालेला नाही. त्यामुळे यापूर्वी प्रतिकूल क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षिकांना कोणता न्याय लावणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात अशा क्षेत्रांचा समावेश करावा, यापूर्वी काम केलेल्या शिक्षिकांना सेवा कालावधीची अट न घालता बदली प्रक्रियेत प्राधान्याने सामावून घेण्याची भूमिका मांडली जात आहे. ३१ मे ऐवजी ३० जून पर्यंतची सेवा ग्राह्य धरून बदलीस पात्र ठरवणे प्रशासकीय दृष्टीने गरजेचे आहे. २०१८ व २०१९ च्या बदल्यांवेळी जे शिक्षक आणि प्रामुख्याने महिला शिक्षकांची विस्थापित म्हणून पदस्थापना झाली त्यांना यावेळी प्राधान्य अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या धोरणानुसार अवघड क्षेत्रात असलेली गावे नव्या धोरणानुसार अवघड क्षेत्रात येत नसल्यास त्या ठिकाणी तीन वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षिकांना अवघड क्षेत्रात सेवा केल्याचा लाभ मिळावा. समानीकरणासाठी रिक्त जागा ठेवून कार्यरत शिक्षकांची गैरसोय होणार आहे. रिक्त जागा असूच नये म्हणून तात्काळ भरती प्रक्रियेमार्फत पदस्थापना द्यावी. बदली आदेशात प्रशासकीय बदली किंवा विनंती बदली असा स्पष्ट उल्लेख करून सेवा पुस्तिकेत तशी नोंद करावी. गत कित्येक वर्षांपासून आपल्या परिवारापासून लांब राहून सेवा देणाऱ्या महिला शिक्षिकांच्या कौटुंबिक आरोग्याचा विचार करून अनुकूल निर्णय घेण्याची अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. नव्या धोरणाबाबत शिक्षक संघटनांच्या शिफारशी मागितल्या. मात्र अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी किमान ऑनलाईन संवाद साधून चर्चा झाली असती तर काही अपेक्षित बदल करता आले असते. नव्या धोरणात काही चांगल्या बाबी आहेत तशाच त्रुटी पण आहेत. - विजय कोंबे, प्रदेश सरचिटणीस, प्राथमिक शिक्षक समिती.
