रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा बँकांच्या संचालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या खातेदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील तब्बल ५० टक्के लोक जिल्हा बँकांशी निगडीत आहेत. त्यामुळे या बँकांना रोख रक्कम स्वीकारण्यापासून मनाई करणे, योग्य नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँकामुळे निर्माण झालेली सहकार चळवळ संपुष्टात येण्याचा धोका आहे, अशी भीती भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता न्यायालय याप्रकरणी काय निकाल देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. बहुतांश जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या बँकांमध्ये बेनामी खाती असण्याची शक्यता आहे. परिणामी, या खात्यांमध्ये बंदी घातलेल्या नोटांच्या स्वरूपात काळा पैसा जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून जिल्हा बँकांच्या व्यवहारांना चाप लावण्यात आले आहेत. मात्र, प्रवीण दरेकर यांनी हा दावा फेटाळून लावला असून जिल्हा बँकांमध्ये केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले. अशाप्रकारची बंदी घालण्यापेक्षा सरकारने यंत्रणा सक्षम केली पाहिजे. मोठे घोटाळे हे मोठ्या बँकांमध्ये होतात. मात्र, जिल्हा बँकांना विनाकारण लक्ष्य केले जाते, असा आरोप दरेकर यांनी केला. ८ नोव्हेंबरला चलनातून ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या घोषणेनंतर गेल्या दोन- चार दिवसांतच प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनसुरक्षा योजना या खात्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर पैसा जमा होऊ लागला आहे. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये या खात्यांत काही कोटी रुपये भरले गेले आहेत. या खात्यावर अचानकपणे मोठय़ा प्रमाणात पैसे जमा होऊ लागल्याची सरकारनेही दखल घेतली असून या खात्यांवर विशेष लक्ष असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
